नागरिकांच्या जिवावर उठणारे प्रकल्प अयोग्य

कोस्टल रोड प्रकल्प कोळी बांधवांच्या उपजीविकेच्या आणि माशांची पैदास होण्याच्या आड येतो की नाही, याचा अभ्यास न करताच प्रकल्पाला सुरुवात कशी केली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.

मुंबई  - कोस्टल रोड प्रकल्प कोळी बांधवांच्या उपजीविकेच्या आणि माशांची पैदास होण्याच्या आड येतो की नाही, याचा अभ्यास न करताच प्रकल्पाला सुरुवात कशी केली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. विकास आवश्यक आहे, मात्र नागरिकांच्या जीवावर असे प्रकल्प नकोत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांत सुसूत्रता नसल्याची टिप्पणीही मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने केली.

या प्रकल्पाचा परिणाम किती लोकांवर होणार, माशांची पैदास इत्यादींची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा मुंबई महापालिका करत आहे. मात्र, राज्य मत्सव्यवसाय आणि केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाकडे याबाबत माहिती नाही, असे न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.
कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे किती कोळी बांधवांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार आहे, याचे सर्वेक्षण महापालिकेने केले आहे, असे महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
एकूण कोस्टल रोड प्रकल्पापैकी १९ कि.मी. प्रकल्पाचे सर्वेक्षण बाकी आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर राज्य सरकारने या पट्ट्यात माशांची पैदास कुठे होते, हे ओळखण्यासाठी तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे आणि केंद्र सरकारकडून हे तज्ज्ञ पाठविले जातील, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.

या वेळी ‘न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय तुम्ही (याचिकाकर्ते व प्रतिवादी) काहीच करू शकत नाही? तुम्ही एकत्र बसून चर्चा करू शकत नाही?’ असे सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकारला केले.
कोस्टल रोडला विरोध करणाऱ्या दोन याचिका वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि वरळी मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसायटी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. हा प्रकल्पामुळे मरिन ड्राइव्ह व कांदिवली ही दोन ठिकाणे एकमेकांना जोडली जाणार आहेत.

एकच धोरण आवश्यक

सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव पाहून राज्याची किती वाईट स्थिती आहे, हे दिसते. वास्तविक, हा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी संबंधित भागाचा अभ्यास करणे आवश्यक होते. या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आणि त्यांना सहकार्य करण्यासाठी सरकारकडे एकच धोरण असणे आवश्यक आहे. विकास होणे आवश्यक आहे. मात्र, नागरिकांच्या जीवावर नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.