मुंबई : कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेमध्ये असो. नागरिकांचा आणि न्यायालयांचा सरकारवर विश्वास असायला हवा, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदविले. महालक्ष्मी रेसकोर्सवर थीम पार्क उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर ‘थीम पार्क’ उभारण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे पुन्हा एकदा राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावेळी न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला एक पाऊल मागे घेण्याचा इशारा दिला. अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही; पण याचिका त्यापूर्वीच दाखल झाली. अशा याचिका आधीच का दाखल होतात? याचा विचार करा, असे खंडपीठाने म्हटले.
‘सरकारबाबत काही समज आहेत आणि समजातूनच अशा याचिका दाखल करण्यात येतात. उलट आम्ही म्हणतो की, प्रशासकीय प्रक्रियेवर विश्वास ठेवला पाहिजे. याचा सत्ताधारी पक्षाशी काहीही संबंध नाही. नागरिक किंवा न्यायालय या नात्याने आपला सरकारवर विश्वास असायला हवा आणि कायम ठेवला पाहिजे. अविश्वास वाढविण्यासाठी १० हजार कारणे असतील; पण आम्हाला त्यास खतपाणी घालायचे नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले. ६ डिसेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्री, महापालिका आयुक्त व रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबचे पदाधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीतील निर्णयाला सत्येन कपाडिया यांनी आव्हान दिला आहे.