राज्यात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू होऊ देणार नाही- वर्षा गायकवाड

देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे देशभरात असंतोषाचे वातावरण

मुंबई : देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे देशभरात असंतोषाचे वातावरण असून, आपल्याला नागरिकत्वाचे पुरावे द्यावे लागणार आहेत. परंतु अनाथ मुले, भटक्या विमुक्त जाती, जमाती यांना पुरावे आणणे शक्य नाही. त्यामुळे हा कायदा महाराष्ट्रात लागू होऊ देणार नाही, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले.छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने रविवारी मुंबईत सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधात छात्र परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिषदेसाठी आमदार कपिल पाटील, दिल्लीचे छात्र नेते उमर खालिद, अलिगढ विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष सलमान इम्तियाज, हरियाणाचे युवानेते प्रदीप नरवाल, जेएनयूचे विद्यार्थी नेता रामा नागा, जामियाचे विद्यार्थी नेता हम्मादुर रहमान, मुंबईच्या विद्यार्थी नेत्या सादिया शेख उपस्थित होते. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, २०१४ मध्ये महागाई हटविणार, १५ लाख देणार,अच्छे दिन, महिला सुरक्षा, तरुणांना रोजगार आदी आश्वासने देऊन केंद्रात भाजपचे सरकार आले होते. जी आश्वासने दिली आहेत, त्यावर कोणीही चर्चा करायला तयार नाही. जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यावर कोणी चर्चा करत नाही. युवकांपासूनची क्रांतीची सुरुवात होत असते, त्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. आता ही चळवळ झाली झाली पाहिजे, प्रत्येक घरात पोहोचली पाहिजे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र या, असे आवाहन त्यांनी केले.उमर खालिद म्हणाला की, पाकिस्तानमध्ये गुरुद्वारावर झालेला हल्ला हा निंदनीय आहे, पण याबाबत न बोलता पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान भारतातील मुस्लिमांच्या समस्यांवर बोलत आहेत. तर भारतात विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, गोळीबार होत असताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मात्र पाकमधील अन्यायावर बोलत आहेत. शिवसेना लोकसभेत एक भूमिका घेते तर राज्यसभेत एक भूमिका घेते. आजही शिवसेनेने एनपीआरबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे जर मंत्री आदित्य ठाकरे आले असते, तर मी व्यासपीठावर आलो नसतो, असे उमर खालिद याने सांगितले.