मुंबई : दिवाणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्यास आणि न्यायालयांवरील कामाचा ताण निष्कारण वाढण्यास कारणीभूत ठरणारे दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधील (सीपीसी) कलम ९(क) पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यामुळे एकाच प्रयोजनासाठी पक्षकार वारंवार अर्ज करू शकणार नाहीत व त्यावर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयांना वेळही खर्ची घालावा लागणार नाही. यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत कराव्या लागणाºया कायदा दुरुस्तीस मंजुरी देण्यात आली. सध्या विधिमंडळ अधिवेशन सुरु नसल्याने वटहुकूम काढून ही दुरुस्ती लागू करण्याचेही ठरविण्यात आले.या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करताना सरकारी पत्रकात नमूद केले गेले की, बदलत्या परिस्थितीत न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्याच्या मार्गात कलम ९ (क) हे मोठा अडथळा बनले आहे. कलम ९-क खाली मुद्दा उपस्थित केला गेल्यास जोपर्यंत न्यायालय निष्कर्षापर्यंत येऊन अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत संबंधित अर्ज न्यायालयाकडे प्रलंबित राहतो. परिणामत: दिवाणी दावा वषार्नुवर्षे प्रलंबित राहतो व अंतरिम निर्णय हाच अंतिम निर्णय असल्याचे भासते. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर एकदा प्राथमिक मुद्दयावर व पुन्हा उर्वरित मुद्यां अशी दोन वेळा सुनावणी घ्यावी लागते. शिवाय प्रत्येक मद्द्यावर पुन्हा अपिल व विशेष अनुमती याचिका दाखल होतात. या सर्व बाबींमुळे वेळ व साधनांचा अपव्यय होऊन न्यायालयावर कामाचा दुप्पट भार पडतो. त्यामुळे न्यायालयीन वाद प्रकरणांची प्रलंबितता आणि न्यायालयाचे काम कमी करण्यास दिवाणी प्रक्रिया संहिता-१९०८ मधील कलम ९ (क) वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दिवाणी दावे लवकर निकाली निघणार, ‘सीपीसी’मधून कलम ९(क) वगळले

दिवाणी दावे लवकर निकाली निघणार, ‘सीपीसी’मधून कलम ९(क) वगळले