अनिल देशमुखांवरील चौकशी समितीला दिवाणी अधिकार

अधिसूचना जारी; सहा महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागणार

जमीर काझी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी चौकशीसाठी नेमलेल्या माजी न्या. चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकाराचा दर्जा देण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्याबाबत नुकतीच अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

चौकशीत समितीला देशमुख यांच्यावरील आरोपांबाबत तथ्य आढळून आल्यास समिती त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी शिफारस करू शकते. सहा महिन्यांत समितीने चौकशीचा अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे.

मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी केल्याने नाराज झालेल्या सिंग यांनी तत्कालिन गृहमंत्री देशमुख यांनी निलंबित एपीआय सचिन वाझेला दर महिन्याला १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. सिंग यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या ‘लेटर बॉम्ब’ने राजकीय व पोलीस वर्तुळात खळबळ उडाली होती. न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केल्यानंतर देशमुख यांना मंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले, तर सीबीआयने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांच्या घर व कार्यालयांवर छापे मारले. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या कारमायकल रोडवरील अँटिलिया निवासस्थानापासून ३०० मीटर अंतरावर जिलेटिनच्या कांड्या असलेली स्काॅर्पिओ सापडल्यानंतर झालेल्या तपासानंतर हे सर्व नाट्य घडले होते.

उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यापूर्वीच राज्य सरकारने परमबीर सिंग यांच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी न्या. चांदिवाल यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, त्यांना अधिकार नसल्याने हा केवळ चौकशीचा फार्स असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत होती. दरम्यान, सीबीआयकडे तपास आणि राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे हे प्रकरण थंड पडले होते. मात्र, आता सामान्य प्रशासनाने चांदिवाल समितीला दिवाणी दर्जाचे अधिकार दिले आहेत.

* ...तर गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस

समितीला चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ मधील कलम ४, ५ अ, ८, ९ नुसार दिवाणी आणि अनुषांगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. अहवालाच्या आधारे त्यांच्याकडून गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाऊ शकते.

................................