मुंबई : ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाने (डीआयसीजीसी) दावेदारांची यादी मंजूर केल्यानंतर लगेचच सीकेपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळतील, अशी माहिती बँकेच्या लिक्विडेटर्सनी उच्च न्यायालयाला दिली.
१०५ वर्षे जुनी बँक बंद करण्याविरोधात केलेले अपील सहकारमंत्र्यांनी फेटाळल्याने त्यांच्या निर्णयाला बँकेच्या काही ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर जिल्हा उपनिबंधक जयंतकुमार पाटील यांनी न्यायालयात उत्तर सादर केले. डीआयसीजीसीच्या धोरणानुसार, वैयक्तिक ठेवीदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या निधीचा विमा उतरविला जातो. बँकेचे १.३ लाख ठेवीदार आहेत, ज्यांचे ३६४ कोटी रुपये परत करायचे आहेत. एकूण १,१३० ठेवीदारांची रक्कम ही पाच लाखांहून अधिक आहे. त्यांच्या १२० कोटी रुपयांचा विमा डीआयसीजीसीच्या नियमानुसार अद्याप काढण्यात आलेला नाही, असे पाटील यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
सुनावणी ८ डिसेंबरलापाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, बँक बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी बँकेने केवायसीसह दावेदारांची यादी डीआयसीजीसीकडे सादर केली. ४७,८०० ठेवीदारांची नावे असून एकूण २९८ कोटीदेय आहे. डीआयसीजीसीने यादी मंजूर केल्यावर ठेवीदारांना त्यांचा निधी परत केला जाईल. न्या. काथावाला यांनी पुढील सुनावणी ८ डिसेंबरला ठेवली.