मुंबई : सीकेपी सहकारी बँकेच्या परवाना नुकताच रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. यामुळे जवळपास ११ हजार गुंतवणूकदार आणि सव्वा लाख खातेधारकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. परंतु जर बँकचे व्यवहार पुन्हा सुरू करायचे असतील तर बँकेला ३०० कोटींची आवश्यकता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
२०१४ मध्ये बँकेच्या तोट्यात वाढ आणि मुल्यंकनात लक्षणीय घट झाल्यामुळे बँकेच्या व्यवहारावर आरबीआयने बंदी घातली होती. यानंतर ही बंदी अनेक वेळा वाढविली. यावेळी ३१ मार्चच्या शेवटी ती वाढवून ३१ मे पर्यंत केली गेली होती. परंतु बँकेची स्थिती न सुधारल्यामुळे आरबीआयने कडक कारवाई केली आहे. पुनरुज्जीवनासाठी पुरेशी संधी व वेळ देऊनही त्याला आलेले अपयश आणि उत्तरोत्तर खालावत चाललेली बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता, बँकिंग नियमन कायद्या अन्वये बँक म्हणून व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्दबातल करणारा आदेश रिझर्व्ह बँकेने काढला.
याबाबत सीकेपी बँक डिपॉझिट फोरमचे राजू फणसे म्हणाले की, बँकेचे निगेटिव्ह नेटवर्थ पॉझिटिव्ह करण्यासाठी २३० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी परवानगी मिळेल. पण याशिवाय बँकेचे कर्ज देण्यासाठी आणखी ७० कोटी रुपयांची गरज भासेल. त्यामुळे जर बँक पुन्हा सुरू करायची असेल तर एकूण ३०० कोटी आवश्यक असतील.
ते पुढे म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने चुकीच्यावेळी हा निर्णय घेतला आहे. सीकेपी बँक वाचविण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी केलेल्या प्रयत्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. बँक तोट्यात असताना ठेवीदारांनी स्वत:च्या २५ कोटी रुपयांच्या ठेवी भागभांडवलात वळत्या केल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकने ज्या नियमानुसार येस बँकेला रिस्ट्ररिंग केले. रिझर्व्ह बँकेने पुढाकार घेतल्याने खाजगी येस बँकसाठी ३० हजार कोटी उभा राहिले तर तो नियम सीकेपी सारख्या बँकेसाठी का लावला जात नाही असा सवाल त्यांनी विचारला.गुंतवणूकदारांना वाली कोण ?बँकेचे कर्ज घेऊन बुडविल्यास संरक्षणासाठी दहा कायदे आहेत; पण गुंतवणूकदारांसाठी कोणताही कायदा नाही. गुंतवणूकदार निराधार आहे. त्याला ना रिझर्व्ह बँकेचा आधार आहे ना सरकारचा. गुंतवणूकदारांना वाली कोण आहे? असा सवाल राजू फणसे यांनी विचारला आहे.