सीकेपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्य - उच्च न्यायालय

विश्वास उटगी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळत न्या. नितीन जामदार व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने आरबीआयचा २८ एप्रिलचा निर्णय योग्य ठरविला.

मुंबई : सीकेपी बँकचा परवाना रद्द करण्याचा आरबीआयच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात नकार दिला. विश्वास उटगी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळत न्या. नितीन जामदार व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने आरबीआयचा २८ एप्रिलचा निर्णय योग्य ठरविला.
आरबीआयच्या निर्णयात काही मूलभूत चुका आहेत, असे सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही, असे म्हणत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
ठेवीदार, बँक आणि जनहितासाठीच आरबीआय आवश्यक ती पावले उचलेल. बँकिंग नियमनाच्या उपाययोजनांमुळे सीकेपी बँकेच्या ठेवीदारांनाच फायदा होईल, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
उटगी यांनी ५०० भागधारक, खातेधारक, ठेवीदार, कर्मचारी आणि अन्य भागधारकांच्यावतीने आरबीआयच्या २८ एप्रिलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
आरबीआयने मार्च २०१९ मध्ये बँकेची तपासणी करून बँक आर्थिकरित्या मजबूत नसल्याचा निष्कर्ष काढला. परिणामी बँकेचा परवाना रद्द करण्यासंदर्भात २८ एप्रिल रोजी निर्णय घेण्यात आला.
याचिकेनुसार, सीकेपी बँकेची आॅपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून नोंदणी करण्यात आली आणि १० नोव्हेंबर १९८६ रोजी आरबीआयने सीकेपी बँकेला बँकिंग परवाना दिला. ३१ मे २०१२ रोजी प्रशासकाने या बँकेचा ताबा घेतला. ११ जून २०१५ रोजी आरबीआयने बँकेला त्यांचा परवाना का रद्द करण्यात येऊ नये, याचे स्पष्टीकरण मागत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली.
त्यांनतर बँकेला दोन नोटीस बजावल्या. अखेर २८ एप्रिल २०२० रोजी आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केला.
आरबीआयने नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे. पहिली नोटीस बजावल्यानंतर पाच तर दुसरी नोटीस बजावल्यानंतर तीन वर्षांनी आरबीआयने बँकेवर कारवाई केली. बँकेने बजावलेल्या नोटिसा प्रशासकांना मिळाल्या आणि त्याची उत्तरेही त्यांनीच दिली. प्रशासकांची नियुक्ती राज्य सरकारने केली असून त्यांनी बँकेशी संबंधित असलेल्या लोकांचे हित लक्षात घेतले नाही, असा आरोप उटगी यांनी केला आहे.
राज्य सरकार किंवा प्रशासक ही बँक सुरू ठेवण्यात हितावह समजत नाहीत. त्यामुळे अपिल करण्याची संधी आपल्याला द्यावी, अशी विनंती उटगी यांनी केली.