लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विविध समाजघटकांमधील विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षापूर्व प्रशिक्षणाला दोन भाजप मंत्र्यांच्या विभागातील संघर्षामुळे खीळ बसली. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या विभागाच्या भांडणामुळे प्रशिक्षण सुरू होऊ शकलेले नाही.
बार्टी, सारथी, महाज्योती, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) अशा संस्थांमार्फत प्रशिक्षणासाठी समान धोरणांतर्गत नामवंत संस्था निवडाव्यात आणि कोणत्या संस्थेत प्रशिक्षण घ्यावे याचे स्वातंत्र प्रशिक्षणार्थींना द्यावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र, आता ही पद्धत आम्हाला मान्य नाही असे म्हणत महाज्योतीने अंग काढले. मुख्य सचिवांच्या निर्देशांनुसारच टीआरटीआय या प्रशिक्षण योजनेचे समन्वय व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
संस्था निवडताना झाल्या गडबडी
- महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, टीआरटीआयमार्फत जी प्रक्रिया राबविली गेली त्याबाबत काही तक्रारी आहेत, काही उणिवाही समोर आल्या आहेत.
- प्रशिक्षणासाठी संस्था निवडताना गडबडी झाल्या अशा तक्रारी कर्मचाऱ्यांनीच केलेल्या आहेत. कालच आमची एक बैठक मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे मुंबईत झाली.
- आम्ही टीआरटीआयच्या संनियंत्रणाखालील प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या संचालक मंडळाने तसा ठरावदेखील केला आहे.
सर्व संस्थांची स्वायत्तता जपली जायला हवी
आपल्या पसंतीच्या प्रशिक्षण संस्थांना विद्यार्थी मिळावेत आणि त्यातून अर्थपूर्ण संबंध जपले जावेत हा हेतू बाळगून महाज्योतीला काही प्रशिक्षण संस्था हाताशी धरून स्वत:चा अजेंडा राबवत असल्याचीही चर्चा आहे. मंत्रालयात सतत दबाव टाकत फिरणारे काही संस्थाचालक आपल्याच संस्थांना प्रशिक्षणाचे काम मिळावे आणि संस्थानिवडीचा पर्याय विद्यार्थ्यांना असू नये यासाठी आग्रही आहेत. मात्र, एकूणच घोळामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ चालला असल्याचे चित्र आहे. जवळपास ३० हजार विद्यार्थी अजूनही प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रशिक्षण सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच सुरू व्हायला हवे होते पण वादामुळे मुहूर्त मिळाला नाही. यानिमित्त डॉ. गावित यांच्या खात्यांतर्गत येणारी टीआरटीआय आणि सावेंच्या अखत्यारित येणारी महाज्योती यांच्यात वर्चस्वाची लढाई सुरू झाल्याचे चित्र आहे. टीआरटीआयच्याच नियंत्रणाखाली का काम करायचे, सर्व संस्थांची स्वायत्तता जपली जायला हवी असाही एक मतप्रवाह आहे.