व्हीजन 2030 योजनांचा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी वर्गवार डेटा तयार करण्यात यावा -  सुधीर मुनगंटीवार

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात येणारा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहचावा यासाठी सांख्यिकी विभागामार्फत संपूर्ण राज्याचा एकत्रित डेटा तयार करण्यात यावा. ज्यात राज्यातील विविध गरजांच्या अनुषंगाने नोंद घेण्यात यावी, अशा सूचना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या आहेत.

मुंबई - राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात येणारा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहचावा यासाठी सांख्यिकी विभागामार्फत संपूर्ण राज्याचा एकत्रित डेटा तयार करण्यात यावा. ज्यात राज्यातील विविध गरजांच्या अनुषंगाने नोंद घेण्यात यावी, अशा सूचना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या आहेत. राज्यातील अर्थसंकल्पाचे टप्पे ठरविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने व्हीजन 2030 तयार केले असून त्यापैकी महिला व बालविकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि कौशल्य विकास विभागाचे सादरीकरण करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना सन 2030 पर्यंतच्या विकासाचा आराखडा तयार करून केंद्राच्या योजनांशी सुसंगत असे नियोजन करण्यात यावे. केळकर समितीने केलेल्या शिफारशींचाही विचार करण्यात यावा. या व्हीजन आराखड्यासोबतच ॲक्शन पॉइंट्स तयार करण्यात यावेत. ज्या योजनांमध्ये केंद्राने निधी वाढविण्याची आवश्यकता आहे, त्या योजनांसाठीचे मुद्दे तयार करून त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल यांनी विभागाचे व्हीजन 2030 सादर केले. त्यांनी सध्या राज्यात स्त्री-पुरूष (Ratio) प्रमाण हा 1000 -894 असा असून त्यात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. हे प्रमाण 2030 पर्यंत 1000-950 इतपत वाढविण्यासाठी विभागाने काही प्रोत्साहनपर योजना आखल्याचे सांगितले. महिला व बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न प्राथम्याने सोडविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. माझी कन्या भाग्यश्री, बेटी बचाव, सबला योजना यासारख्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरही त्यांनी भर दिला असल्याचे सांगितले. महिला विकास मंडळामार्फत चांगले काम होत असून त्याचे सक्षमी करण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यावर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक त्या उपाय योजना करण्यासाठी निधीची कमतरता होणार नाही असे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी दिले.

आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी अदिवासी विकास विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या योजनांसाठी दिला जाणार निधी वापरासाठी मार्गदर्शक तत्वांची आखणी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आदिवासींसाठी शिक्षण, आरोग्य, कृषी, ग्रामविकास आदिवासी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा यासाठी आदिवासी विभागामार्फत निधी दिला जातो, या निधीचा विनीयोग करतांना संबधित विभागामार्फत आदिवासी विभागाकडून प्रस्ताव घेऊन निधी खर्च होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासकीय खर्च वगळून प्रत्यक्ष योजनेसाठी लागणारा निधी विचारात घेऊन अर्थसंकल्पात तरतूद करावी असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी शाळेतील 13 विद्यार्थ्यांनी विशेष प्रशिक्षण घेऊन एव्हरेस्ट सर करित असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणासाठी वित्तमंत्र्यानी विशेष बैठक घेणार असल्याचे जाहीर केले.

ग्रामविकास आणि कौशल्य विकास विभागाच्या व्हीजन 2030 बद्दल सांगतांना विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी ग्रामीण भागातील रोजगार वाढविणे, रस्त्यांचे जाळे उभारणे तसेच इतर पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर भर असल्याचे सांगितले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून 750किलो मिटर चे रस्ते बांधण्यात येणार असून ‘डिजीटल इव्हॅल्युशन आणि इकॉनॉमिक रिफार्म’ वर भर असल्याचे सांगितले. कौशल्य विकास विभागामार्फत तरुणांना रोजगाराभिमुख कौशल्य देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या केवळ 1 लाख 37 हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठीची यंत्रणा उपलब्ध आहे, मात्र हे प्रमाण अत्यंत कमी असून यात वाढ करून 5 लाख एवढी करण्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

या बैठकीला नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाषिश चक्रवर्ती, अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रतिनिधी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.