आरटीआय कार्यकर्त्याला मारहाणप्रकरणी अभिनाश कुमार यांना क्लीन चिट

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक काळात वरळी पोलिसांनी ४ कोटींची बेनामी रक्कम जप्त केली होती. आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात नोकरीच्या आमिषाने फसवणूक करणाऱ्या रॅकेटबाबतही गुन्हा दाखल होता.

जमीर काझी 

मुंबई : माहिती अधिकार कायदा कार्यकर्त्याला अपिलावेळी दालनात मारहाण करून, गंभीर जखमी केल्याच्या आरोपाप्रकरणी परिमंडळ-३चे पोलीस उपायुक्त अभिनाश कुमार यांना क्लीन चिट मिळाली आहे. गृन्हे अन्वेषण शाखेने या प्रकरणी चौकशी करून गृहविभागाला अहवाल सादर केला. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचनाही संबंधितांना दिल्या.

गेल्या वर्षी २७ डिसेंबरला आरटीआय कार्यकर्ते यशवंत शिंदे यांना उपायुक्तांच्या दालनात बेदम मारहाण झाल्याचे सांगण्यात येत होते. ४ जानेवारीला तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी गुन्हा अन्वेषण शाखेचे सहआयुक्त संतोष रस्तोगी यांच्याकडे चौकशी सोपविली. त्यात अभिनाश कुमार यांच्याकडून हे कृत्य घडल्याची पुष्टी एकानेही दिली नाही, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काहीही न आढळल्याने त्यांना क्लीन चिट दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुचेता दलाल, डॉल्फी डिसोझा, भास्कर प्रभू, अनिल गलगली, जी.आर.व्होरा या ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने बर्वे यांची ५ जानेवारीला भेट घेतली होती. सखोल चौकशी करून उपायुक्त अभिनाश कुमार यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतचे निवेदन दिले होते.

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक काळात वरळी पोलिसांनी ४ कोटींची बेनामी रक्कम जप्त केली होती. आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात नोकरीच्या आमिषाने फसवणूक करणाऱ्या रॅकेटबाबतही गुन्हा दाखल होता. त्या प्रकरणी काय तपास केला, याबाबत शिंदे यांनी आरटीआयअंर्गत माहिती मागितली. जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर समाधान न झाल्याने, त्यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी, उपायुक्त अभिनाश कुमार यांना अर्ज दिला. त्यांच्या नागपाडा येथील कार्यालयात २७ डिसेंबरला सुनावणी झाली. त्यावेळी उपायुक्तांनी माहिती न देता बेदम मारहाण केली. दुखापत झाल्याने रुग्णालयात तीन दिवस होतो. तेथे दोन पोलीस जबाब बदण्यासाठी दबाव टाकीत होते, असा आरोप शिंदे यांनी केला होता. उपायुक्त अभिनाश कुमार यांनी शिंदे खोटे बोलत असून खुर्चीवरून पडल्याने त्यांना मार लागला. त्यांनी मागितलेली माहिती आरटीआयच्या कक्षेत येत नव्हती, त्यामुळे ती देण्यास नकार दिल्याचे स्पष्ट केले होते.