आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली आहे. त्यांच्याविरुद्ध दाखल दोन्ही एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एक एफआरपी पुणे आणि दुसरी मुंबईच्या कुलाबा पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली. राज्य गुप्तचर विभागात कार्यरत असताना रश्मी शुक्ला यांच्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅपिंग झाल्याचा आरोप झाला होता.
...तर उद्यापासून पाणीत्याग, उपचार बंद करू; मनोज जरांगे पाटलांचा पुन्हा इशारा
विरोधी पक्षनेत्यांच्या टॅपिंगच्या या प्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. पुण्यात काँग्रेस नेते नाना पटोले आणि मुंबईत खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप असून, याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पुण्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट दिला होता, तर कुलाबा प्रकरणात राज्य सरकारने पुढे जाण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आज न्यायालयाने दोन्ही एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मार्च महिन्यात सशस्त्र सीमा बलच्या संचालकपदावर वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारला ही शिफारस केली होती. नेपाळ आणि भूतान सीमेच्या सुरक्षेची जबाबदारी एसएसबीकडे आहे. याआधी त्या महाराष्ट्र राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या. यावेळी २०१९ मध्ये खासदार संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांनी फोन टॅपिंगचे आरोप केले होते. दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र एफआयआर दाखल केले.
त्यावेळी शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त होत्या, तेव्हा त्यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये एक अहवाल तयार केला होता, ज्यामध्ये दोन ज्येष्ठ राजकारणी - तत्कालीन गृहमंत्री आणि सहा IPS अधिकारी आणि २३ राज्य सेवा पोलिस अधिकारी होते. त्यांच्या अहवालात काही खासगी व्यक्तींची देखील नावे आहेत ज्यांनी पैशाच्या बदल्यात आणि दोन राजकारण्यांशी जवळचे संबंध वापरून वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि इच्छित पोस्टिंग सुरक्षित करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केले.