आम्ही स्वतः भेट देऊ : उच्च न्यायालयाचा पुणे पालिका अधिकाऱ्यांना इशारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुळा, मुठा नद्यांच्या काठी बांधकामाचा कचरा टाकण्यापासून लोकांना अडवण्यात पुणे महापालिकेला अपयश आल्याने उच्च न्यायालयाने पालिका अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. जिल्हाधिकारी व पालिका अधिकाऱ्यांनी तातडीने या दोन्ही नद्यांच्या काठावरील बांधकामांच्या कचऱ्याचा ढिगारा साफ करावा. हा कचरा हटवण्यात आला की नाही, हे पाहण्यासाठी आम्ही स्वतः पुण्याला भेट देऊ, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी म्हटले.
सारंग यडवडकर यांनी ॲड. रोनिता बेक्टर यांच्याद्वारे यासंबंधी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून पुणे मेट्रो रेल प्रकल्पाचे बांधकाम करत असताना निर्माण होणारा कचरा या नद्यांच्या काठावर टाकण्यात येत असल्याचे, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले व त्याचे फोटोही दाखवले.
सुरुवातीला पुणे महापालिकेने असे काही होत नसल्याचा दावा न्यायालयात केला. त्यानंतर न्यायालयाने पालिकेचे वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित ठिकाणी भेट देऊन तेथील फोटो सादर करण्यास सांगा, असे सांगितले. त्यावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाण्याच्या व काही वनस्पती असलेल्या भागाचा फोटो न्यायालयात सादर केला. तर याचिकाकर्त्यांनी नवे फोटो घेत नद्यांच्या काठांवर असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाचे फोटो न्यायालयाला दाखविले.
त्यावर कुलकर्णी यांनी हा कचरा पुणे मेट्रो रेलचे काम दिलेल्या कंत्राटदाराने टाकल्याचे दिसते, असे न्यायालयात म्हटले.
कंत्राटदार खासगी कंपनी आहे. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकार व पालिकेने घेतली पाहिजे. हा कचरा साफ करण्यासाठी तातडीने पावले उचला. आम्ही स्वतः पुण्याला भेट देऊ. कचरा तेथून हटवला जाईल, याची खात्री राज्य सरकार करेल. संपूर्ण नदी किनारा स्वच्छ असला पाहिजे. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या फोटोवरून कचऱ्यामुळे नदी गायब होण्याच्या मार्गावर आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पुणे पालिका आणि राज्य सरकारला नद्यांचे काठ स्वच्छ केल्यानंतर कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.