मुंबई : मरिन ड्राइव्ह येथे पंचतारांकित शौचालयाचे धूमधडाक्यात उद्घाटन झाले. मात्र मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांचा प्रश्न अजूनही जैसे थेच आहे. याबाबत प्रशासनाला जाब विचारूनही अधिकारी कानावर हात ठेवत असल्याच्या निषेधार्थ स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी झटपट तहकूब करण्यात आली. पालिकेकडून सुरू असलेली दिरंगाई म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानालाच हरताळ असल्याचा आरोप सदस्यांनी या वेळी केला.
मुंबई हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार पालिका प्रशासनाने केला आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारनेही स्वच्छ भारत अभियान जाहीर केले. मात्र मुंबईत सार्वजनिक शौचालयांची संख्या कमी असल्याचा फटका या मोहिमेला बसत आहे. त्यामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात शौचालय बांधण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. मात्र गेल्या दोन वर्षांत ५,३०० सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचे लक्ष्य महापालिकेला गाठता आलेले नाही. झोपडपट्टी विभागातील बहुतांशी शौचालयांची दुरवस्था आहे. त्यामुळे शौचालयांच्या कामांचा अहवाल स्थायी समितीने गेल्या बैठकीत प्रशासनाकडून मागवला होता. मात्र प्रशासनाकडून स्थायी समितीला कोणतेही ठोस उत्तर देण्यात आले नाही.याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी सभा तहकुबी मांडण्यात आली. भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी, शौचालयांची कामे करण्यात पालिका प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप केला. तर पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, मुंबईतील बहुतेक शौचालये १८ वर्षांपेक्षाही जास्त जुनी झाली आहेत. एक शौचालय बांधण्यास सुमारे ५० लाख रुपये खर्च येतो. मात्र शौचालयाचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले जाते, असा आरोप केला. ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे शौचालय बांधकामात संगनमत असल्याचा आरोप भाजपाचे नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी केला.
झटपट तहकुबीप्रशासन शौचालये उभारण्याबाबत कासवगतीने काम करीत असून नगरसेवक व जनता नाराज आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी झटपट सभा तहकूब करावी, अशी मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली.महापालिकेने जुलै महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणात ९३४ सार्वजनिक शौचालयांचे आॅडिट करण्यात आले. त्यात २४३ शौचालये धोकादायक असल्याचे उजेडात आले. १९९७ ते २०१८ या २० वर्षांत १४ हजार ३६९ शौचालये बांधण्यात आली. ही शौचालये झोपडपट्ट्यांमधील नोंदणीकृत संस्थांच्या ताब्यात देण्यात आली.२२ हजार शौचालये, तीन महिन्यांचे टार्गेटमुंबईत ४० टक्के मलनिस्सारण वाहिन्या आहेत, मात्र ६० टक्के झोपडपट्टी भागात मलनिस्सारण वाहिन्याच नाहीत. गेल्या अडीच वर्षांत पाच हजार शौचालये बांधण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आता ठेकेदार पुढील तीन महिन्यांत २२ हजार शौचालये कशी बांधणार, असा सवाल सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला.