‘स्वच्छ भारत’ला पालिकेचा हरताळ

मुंबईला स्मार्ट शहर बनविण्यासाठी घराघरांत शौचालय बांधण्याची योजना केंद्राने आणली़ मात्र मलनि:सारण वाहिन्या नसलेल्या वस्त्यांमध्ये सार्वजनिक शौचालयांची परवानगी देऊन अधिकारी

मुंबई : मुंबईला स्मार्ट शहर बनविण्यासाठी घराघरांत शौचालय बांधण्याची योजना केंद्राने आणली़ मात्र मलनि:सारण वाहिन्या नसलेल्या वस्त्यांमध्ये सार्वजनिक शौचालयांची परवानगी देऊन अधिकारी या योजनेच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासत असल्याची धक्कादायक बाब पालिकेच्या महासभेत आज उजेडात आली़
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घराघरांमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे़ मात्र मुंबईत अनेक वस्त्यांमध्ये व रस्त्यांवर सार्वजनिक शौचालये नसल्याने घराबाहेर पडलेल्या मुंबईकरांची गैरसोय होत असते़ त्यामुळे मुंबईतील उड्डाणपुलांखाली सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात यावीत, अशी ठरावाची सूचना पालिकेच्या महासभेपुढे आज मंजूर करण्यात आली़ या सूचनेला पाठिंबा देताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनावर तोफ डागली़
मलनि:सारण वाहिन्यांचे जाळे नसलेल्या ठिकाणी शौचालयांची परवानगी अधिकारी देत असल्याचे माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी निदर्शनास आणले़ नगरसेवक निधीतूनही शौचालय बांधण्यास परवानगी नाही, यावर मनसेचे प्रकाश दरेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली़ तर राईट टू पी अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद अशीच पडून असल्याचे भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी सांगितले़ हा ठराव मंजूर करताना सर्व सार्वजनिक शौचालयांची माहिती सादर करण्याचे आदेश महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी प्रशासनाला दिले़ (प्रतिनिधी)

मनसेचा सभात्याग
या प्रस्तावावर महापौरांनी बोलू न देता थेट सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांचे भाषण सुरू केल्यामुळे मनसेने घोषणाबाजी सुरू केली़ एका प्रस्तावावर मतदान घेण्याची मनसेची मागणीही महापौरांनी धुडकावून लावली़ यामुळे संतप्त मनसेच्या सदस्यांनी सभात्याग केला़

भाजपाकडून शिवसेनेची कोंडी
तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष व शिवसेनेचे विद्यमान खासदार राहुल शेवाळे यांनी राईट टू पी अंतर्गत अर्थसंकल्पात सार्वजनिक शौचालयांसाठी तरतूद केली होती़ ही तरतूद अद्यापही पडून आहे, असे निदर्शनास आणून मित्रपक्ष भाजपाने सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी केली़
मुंबईत ६० टक्के वस्त्यांमध्ये अद्यापही मलनि:सारण वाहिन्या नाहीत़ तरीही अशा वस्त्यांकडून मलनि:सारण कर वसूल केला जात आहे़
मुंबईतील उड्डाणपुलांखाली सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात यावीत, अशी ठरावाची सूचना महासभेपुढे मंजूर करण्यात आली.