स्वच्छतागृहे साफ करा

मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे स्टेशनवरील महिलांची स्वच्छतागृहे एका महिन्यात दुरुस्त व स्वच्छ करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने आज रेल्वेला दिला, तसेच एकीकडे बुलेट ट्रेन चालवण्याची

मुंबई : मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे स्टेशनवरील महिलांची स्वच्छतागृहे एका महिन्यात दुरुस्त व स्वच्छ करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने आज रेल्वेला दिला, तसेच एकीकडे बुलेट ट्रेन चालवण्याची स्वप्न रंगवणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला, लोकलमध्ये साधे सीसीटीव्ही बसवता येत नाहीत का? अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फैलावर घेतले. बुलेट ट्रेनमध्ये सीसीटीव्ही बसवणार असाल, तर लोकलमध्येही सीसीटीव्ही बसवावे लागतील, अशी तंबीही उच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिली.
रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत उच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल करून घेतले आहे, तसेच हेल्प मुंबई फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने व अन्य काही जणांनी याच मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. चालत्या लोकलमध्ये एखादी अप्रिय घटना घडली, तर त्या घटनेचे थेट प्रक्षेपण सीसीटीव्हीद्वारे नियंत्रण कक्षाला होईल, असे सीसीटीव्ही लोकलमध्ये बसवण्याची सूचना गेल्या सुनावणीवेळी न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला केली होती. त्यावर दोन्ही रेल्वे मार्गांनी तांत्रिक कारणामुळे अशा प्रकारचे सीसीटीव्ही लोकलमध्ये बसवणे शक्य नाही. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येईल, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. रेल्वे प्रशासनाच्या उदासीन वृत्तीवर नाराजी दर्शवत, खंडपीठाने रेल्वेला धारेवर धरले. ‘एकीकडे तुम्ही बुलेट ट्रेनची स्वप्न रंगवता आहात. मात्र, लोकलमध्ये अद्ययायवत सीसीटीव्हीही बसवू शकत नाही?’ अशा शब्दांत खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला फैलावर घेतले. सीसीटीव्ही अद्ययायवत करून, त्याचा तांत्रिक अहवाल सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला दिला. उपनगरीय रेल्वे स्टेशनवरील स्वच्छतागृहांची स्थिती भयावह असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. ‘महिलांची स्वच्छतागृहे अत्यंत अस्वच्छ आहेत. बहुतांशी स्वच्छातागृहांच्या काचा फुटलेल्या आहेत, दारे नीट बसवलेली नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी येते,’ असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.

प्रवासी आणि रेल्वेची संयुक्त जबाबदारी
- महिलांची स्वच्छतागृहे दुरुस्त करण्यासाठी आणि ती स्वच्छ ठेवण्यासाठी तुम्हाला (रेल्वे) कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येणार नाही.
- एका महिन्यात मुंबई व उपनगरीय स्टेशनवरील महिलांची सर्व स्वच्छतागृहे स्वच्छ आणि दुरुस्त करा, अन्यथा काय करायचे ते आम्हाला माहीत आहे.
- दिलेल्या मुदतीत स्वच्छतागृहे दुरुस्त व साफ झाली नाहीत, तर रेल्वे महाव्यवस्थापकांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश देऊ, अशी तंबी खंडपीठाने रेल्वेला दिली.
- रेल्वेत स्वच्छता ठेवणे, सुरक्षिततेची काळजी घेणे, हे केवळ रेल्वेचे काम नाही. प्रवाशांनीही याकडे लक्ष द्यावे. प्रवासी कायदे मोडत असतील, तर त्यांनाही शिक्षा करा, अशी सूचनाही खंडपीठाने रेल्वेला केली.
च्तुम्ही बुलेट ट्रेनची स्वप्न रंगवता आहात. मात्र, लोकलमध्ये अद्ययायवत सीसीटीव्हीही बसवू शकत नाही?’ अशा शब्दांत खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला फैलावर घेतले.