नालेसफाई की कंत्राटदारांची हजार कोटींची हातसफाई

मुंबईतील २००५च्या महापुरानंतर नालेसफाईच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले आणि मग त्यासाठी पालिकेची तिजोरी ‘सैल’ होऊ लागली.

पावसाळ्याच्या तोंडावर सालाबादप्रमाणे मुंबईतल्या सर्व नाल्यांमध्ये मोठ्या मशिन्स आणि यंत्राच्या मदतीने गाळ उपशाचे काम सुरू आहे. वजनानुसार उद्दिष्ट ठेवून गाळ बाजूला केला जातो आणि मग वर्षभर पुन्हा त्याच्याकडे कोणी फिरकत नाही. वर्षभरातून एकदा होणारी ही प्रक्रिया आणि त्यामागचे अर्थकारण  मुंबईसाठी आणि मुंबईकरांसाठी काही नवीन नाही. मुंबईतील २००५च्या महापुरानंतर नालेसफाईच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले आणि मग त्यासाठी पालिकेची तिजोरी ‘सैल’ होऊ लागली.

दरवर्षी पालिकेकडून या सफाईच्या कंत्राटांमध्ये शेकडो कोटी रुपये खर्ची पडतात; पण खरेच दरवर्षी हा अवाढव्य खर्च होणे आवश्यक आहे का? मुंबई उच्च न्यायालयाने या समस्येवर आठ वर्षांपूर्वी महत्त्वाच्या सूचना देऊनही सरकार व प्रशासन या विषयाचे गांभीर्य ओळखू शकले नाहीत. सालाबादप्रमाणे नाल्यांच्या सफाईवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केल्यानंतरही पावसाळ्यात मुंबईत पाणी तुंबतेच, त्यामुळे मुंबईतील नालेसफाईचे अर्थकारण आणि होणारी हातसफाईच मुंबईच्या तुंबईला कारणीभूत आहे.

मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे येथे मिळून एकूण २८१ मोठे नाले आहेत. यात २९ नाले शहरात, ११४ नाले पूर्व उपनगरांमध्ये तर १३८ नाले पश्चिम उपनगरांमध्ये आहेत. शहरामध्ये १९.०७ किलोमीटरचे नाले आहेत. पूर्व उपनगरांमध्ये १०३.२६ तर पश्चिम उपनगरांमध्ये १४६.८० किलोमीटर लांबीचे नाले आहेत. मुंबईत २०२ लहान नाले आहेत. पूर्व उपनगरांमध्ये लहान नाल्यांची संख्या ९९४ आहे तर पश्चिम उपनगरांमध्ये लहान नाल्यांची संख्या २९४ आहे.  पावसाच्या पाण्याचा वेगाने निचरा व्हावा, यासाठी पालिका दरवर्षी नालेसफाई करते. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात; मात्र त्यानंतरही पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होतेच.

काही वर्षांपूर्वी काही कोटीत होणाऱ्या नालेसफाईसाठी यंदा तर २५० कोटी खर्च करण्यात येत आहे. नालेसफाईसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाते, स्थायी समितीची मंजुरी घेऊनच कामाचे वाटप पूर्वी होत होते आणि कार्यादेश जारी झाल्यानंतर नालेसफाईच्या कामांना सुरुवात होते. मात्र आता मुंबई पालिका आयुक्त हे प्रशासक असल्याने त्यांच्याकडून या कामांना मंजुरी दिली जाते. नालेसफाईचा खर्च करदात्यांनी दिलेल्या करातून होतो. मात्र, हा खर्च सत्कारणी लागत नाही. २०१९-२० पासून ते २०२३-२४ या पाच वर्षांत गाळ काढण्यासाठी मुंबई पालिकेने एकूण ९६२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यंदा तर १०० टक्के गाळाचे उद्दिष्ट पालिकेने पावसाच्या आधी पूर्ण केले ही पण नाले तरीही कचऱ्याने भरलेच आहेत, हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. 

दरवर्षी खरेच इतका गाळ साचतो का, असा प्रश्न मुंबईकरांना पडतो. इतकी वर्षे प्रामाणिकपणे नालेसफाई होत असेल तर एक वर्ष तरी मुंबईत पाणी तुंबायला नको होते. मात्र, भ्रष्टाचाराचा आड इतका गाळ भरला आहे की पोहऱ्यात स्वच्छ पाणीच दिसत नाही. त्यामुळेच ही ‘नालेसफाई की कंत्राटदारांची हातसफाई’ अशी चर्चा रंगते. याची झलक २०१५ साली तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी केलेल्या चौकशीत आली आणि नालेसफाईच्या अधिकारी आणि अभियंत्यांचे हात कसे बरबरटले ही सांगणारी काही माहिती पुढे आली होती. मात्र, यावरून धडा न घेता पुन्हा कंत्राटदारांकडून नालेसफाईच्या कामात चाल-ढकलीचा प्रकार सुरूच असून, याचे उदाहरण म्हणजे यंदा कंत्राटदारांना झालेला दंड. तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.

नालेसफाईवरून प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर सावळा गोंधळ सुरू असताना नागरिकांच्या पातळीवर काही वेगळे सुरू नाही. नाल्यांच्या प्रवाहात घरातील केरकचरा, प्लास्टिकपासून टेबल, खुर्च्या यासह विविध वस्तू टाकल्या जातात. नदीपात्रात, नाल्यात अतिक्रमणाचे प्रमाण मोठे आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. फक्त निसर्गाला दोष देऊन जबाबदारी टाळता येणार नाही. दरवर्षी मुंबईची तुंबई होते, यातून आपण काही शिकणार आहोत की नाही?