साडेतीनशे कोटींच्या स्वच्छतेचा मलिदा पुन्हा कंत्राटदारांनाच

सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठीची वसतिगृहे आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनांच्या साफसफाई, देखभाल

- यदु जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठीची वसतिगृहे आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनांच्या साफसफाई, देखभाल व सुरक्षेच्या कंत्राटापोटी चार वर्षांत ३०० कोटी रुपये दोन कंपन्यांच्या घश्यात घातलेले असताना आता त्याच पद्धतीने पुन्हा साडेतीनशे कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचे घाटत आहे.
२०१३ पासून आतापर्यंत जवळपास ३०० कोटी रुपयांची खैरात दोन कंपन्यांवर करण्यात आली. या कंपन्यांच्या कामांबाबत असंख्य तक्रारी झाल्या. सध्या भाजपात असलेले प्रसाद लाड यांच्या क्रिस्टल कंपनीकडे असलेल्या वसतिगृहांची दैना खुद्द सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी कथन केली. लोकमतने अलिकडे दोन दिवस हे प्रकरण लाऊन धरले. तरीही सदर कंपन्यांकडील कंत्राट कायम आहे.
एवढेच नव्हे तर नवे कंत्राट हे विशिष्ट कंपन्यांनाच मिळण्यासाठी विभागीतील अधिकारी आणि एक बडा दलाल यांच्यामार्फत जोरदार हालचाली सुरू आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने गेल्या चार वर्षांत साफसफाईवर ३०० कोटी रुपये स्वत: खर्च केले असते तर एक कायमस्वरुपी व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करता आली असती पण ते करण्याऐवजी आऊटसोर्सिंगच्या नावाखाली दोन कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले.
२०१३ मध्ये दिलेल्या कंत्राटाची मुदत आॅक्टोबर २०१६ मध्ये संपल्यानंतर अजूनही नवे कंत्राट दिलेले नाही. आधीच्याच कंपन्यांवर कृपा कायम आहे. महत्प्रयासाने विभागाने निविदा काढली खरी पण १७ एप्रिल २०१७ रोजी काढलेली निविदा विभागाचे नवे आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी रद्द केली. निविदेमधील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवत त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चालू महिन्याच्या ४ तारखेला नवीन निविदा काढण्यात आली. ती भरण्याची अंतिम तारीख २५ जुलै ही आहे. नवीन निविदेतील अटी व शर्ती विशिष्ट कंत्राटदार कंपन्यांना अनुकूल बनविण्यात आलेल्या आहेत, अशी विभागात चर्चा आहे.
नवीन निविदा पाहाता पुन्हा तीन वर्षांसाठीचे कंत्राट साधारणपणे साडेतीनशे कोटी रुपयांत दिले जात आहे. त्या ऐवजी स्थानिक महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था वा सहकारी संस्थांना हे कंत्राट वसतिगृहवार वा जिल्हावार दिले असते तर निम्म्या खर्चात काम झाले असते असे विभागातील जाणकार अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. २०१३ पासूनचे दिलेले कंत्राट आणि आता तीन वर्षांसाठी देण्यात येणारे कंत्राट यात विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोहोचविण्यासाठी मधुर ‘वाणी’चा द‘लाल’ सक्रिय आहे.
२०१३ पासून ज्या कंपन्यांकडे कंत्राट आहे त्यांनी महागाईच्या फरकापोटी जादा किंमत (कॉस्ट एस्कलेशन) ३० कोटी रुपयांची मागणी विभागाकडे केली आहे आणि त्यांना ही रक्कम देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

लोकलेखा समितीमुळे विभाग झाला हैराण
विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशी/कार्यवाहीचा ससेमिरा सध्या लावला आहे. त्यामुळे अख्खा विभाग आपली बाजू तयार करण्यात सध्या गुंतलेला आहे. त्याचा विपरित परिणाम विभागाच्या कामकाजावर होत आहे.