मुंबई : ‘हागणदारीमुक्त मुंबई’ मोहिमेला महापालिका प्रशासनानेच हरताळ फासला आहे. मुंबईत एका शौचकुपीचा वापर २९६ नागरिकांना करावा लागतो. या शौचालयांची डागडुजीही नियमित होत नसल्याने त्यांची दुरवस्था झाली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे स्वच्छता मोहीम फेल गेली असल्याचा संताप सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी व्यक्त केला.केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत घराघरांत शौचालय बांधण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मात्र मुंबईत झोपडपट्टी परिसरात सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था आहे. एम पूर्व विभागात नऊ लाख लोकसंख्येसाठी अवघी पाचशे सार्वजनिक शौचालये आहेत, असे सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी निदर्शनास आणले. तर झोपडपट्टी परिसरात एका शौचकुपीचा वापर २९६ रहिवासी करीत असल्याचे समाजवादीचे गटनेते, आमदार रईस शेख यांनी सांगितले. एकीकडे सार्वजनिक शौचालयांची संख्या अपुरी असताना झोपडपट्टी विभागात मलनि:सारण वाहिनीचे जाळे नाही, अशी नाराजी सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केली.
वर्सोवा आणि घाटकोपर येथील मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या दर्जोन्नतीचा प्रस्तावही राखून ठेवण्यात आला. १७ वर्षांपासून हा प्रस्ताव पुढे सरकला नाही. मुंबईत अनेक ठिकाणी मलनि:सारण वाहिन्या नसल्याने झोपडपट्टी विभागात स्वच्छतेचे तीनतेरा वाजत आहेत. नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत असल्याची नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली. कुर्ला विभागातील झोपडपट्टी भागात जलवाहिनी गटाराजवळून टाकण्यात आल्याने रहिवाशांना दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याची तक्रार नगरसेवक विजयेंद्र शिंदे यांनी केली. स्वच्छता मोहिमेचे उद्दिष्ट असफल झाल्यास त्यास सर्वस्वी पालिका अधिकारी जबाबदार असतील, असा संताप नगरसेवकांनी व्यक्त केला. हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्यात आला आहे.सांडपाण्यावरील प्रक्रियेचा प्रकल्प रखडलामुंबईतील झोपडपट्टी भागांमध्ये ७० टक्के ठिकाणी मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे नाही. अनेक झोपडपट्टी विभागात शौचालयांची दुरवस्था आहे. शौचालय दुरुस्तीसाठी ४२ लाखांच्या निधीमध्ये कपात करून १८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. या रकमेत शौचालयाचा दरवाजाही दुरुस्त होणार नाही, अशी तक्रार नगरसेवक विजयेंद्र शिंदे यांनी केली. मुंबईतील सात मलजल केंद्रांची दर्जोन्नती करून दररोज १,७०० दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प दशकापासून रखडला आहे.