मुंबई : टी.व्ही. आणि फिल्ममधील ६५ वर्षीय व त्याहून अधिक वयाच्या कलाकारांना मनाई करणारी राज्य सरकारची दोन परिपत्रक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली. त्यामुळे ज्येष्ठ कलाकरांचा मालिका व चित्रपटाचे चित्रीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांनी राज्य सरकारच्या दोन अधिसूचना रद्द करताना म्हटले की, राज्य सरकारची या अधिसूचना भेदभाव करणाऱ्या असून ६५ वर्षांहून अधिक असलेल्या कलाकारांच्या व्यवसाय करण्याच्या व सन्मानाने उदरनिर्वाह करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत.
राज्य सरकारच्या ३० मे आणि २३ जूनच्या अधिसूचनांना ७० वर्षीय प्रमोद पांडे व इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशन (आयएमपीपीए) ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या अधिसूचनांननुसार, राज्य सरकार मालिका व चित्रपटाच्या चित्रीकरणास परवानगी देत असले तरी ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या कलाकारांनी सेट किंवा स्टुडिओमध्ये जाऊ नये. ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या गटाला कोरोनाचा संसर्ग होण्याची अधिक भीती असल्याने त्यांच्या आरोग्य चांगले राहावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असे राज्य सरकारतर्फे ऍड. पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी वयाची ही मर्यादा केवळ कलाकारांवरच लादण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. केवळ कलाकारांसाठीच ही अट का घालण्यात आली आहे, याचे स्पष्टीकरण देण्यास सरकार अपयशी ठरली आहे, असा युक्तिवाद 'न्यायालयीन मित्र' शरण जगतिआनी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने जगतिआनी यांचा युक्तिवाद मान्य करत म्हटले की, सारासार विचार न करता अधिसूचनेद्वारे मर्यादा घालण्यात आली आहे. फिल्म, मालिका आणि अन्य क्षेत्रातील ६५ वर्षांहून अधिक व्यक्तींमध्ये असा भेदभाव का करण्यात आला, हे न समजण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
या कलाकारांना काम करण्यापासून रोखणे म्हणजे त्यांच्या सन्मानाने उदरनिर्वाह करणे आणि व्यवसाय करणे, या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. आरोग्याचा विचार करता फिल्म इंडस्ट्री सुरू न करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला असता तर बाब वेगळी होती. मात्र, फिल्म इंडस्ट्री सुरू करण्यास परवानगी देऊन ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या कलाकरांना काम करू न देणे तसेच अन्य क्षेत्रातील ६५ वर्षांच्या वयाच्या व्यक्तींना काम करण्यास परवानगी देणे आणि केवळ कलाकारांनाच बंदी घालणे, हे आकारणी आहे, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने राज्य सरकारची मे आणि जूनमधील अधिसूचना रद्द केल्या. मात्र, कामाला जाताना सर्व खबरदारीचे उपाय करणे, बंधनकारक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.