कर्जमाफी अर्जासाठी जादा पैसे उकळणारी केंद्रे बंद करा, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेण्यासाठी सेवा केंद्रांना प्रती अर्ज १० रुपये शुल्क देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. मात्र शेतक-यांकडून या अर्जासाठी जादा पैसे घेणा-या सेवा केंद्रांचा परवाना रद्द करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

- विशेष प्रतिनिधी ।

मुंबई : कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेण्यासाठी सेवा केंद्रांना प्रती अर्ज १० रुपये शुल्क देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. मात्र शेतकºयांकडून या अर्जासाठी जादा पैसे घेणाºया सेवा केंद्रांचा परवाना रद्द करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकरी कर्जमाफीचे अर्ज भरुन घेण्याची कार्यवाही मिशन मोडवर करण्यात यावी; कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी दिलेली बायोमेट्रिक यंत्रणा योग्य प्रकारे कार्यरत राहील याची दक्षता घेऊन अर्ज नोंदणीच्या कामाला वेग द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुणे येथून सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, बुलढाणा येथून कृषीमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर, यवतमाळ येथून पालकमंत्री मदन येरावार सहभागी झाले. शेतकरी कर्जमाफीचे सर्वाधिक अर्ज नोंदणी व अर्ज स्वीकारणी जळगाव जिल्ह्यात झाली आहे. अशाच पद्धतीने काम करत इतर सर्व जिल्हाधिकाºयांनी यंत्रणा गतिमान केल्यास वेळेत अर्ज स्वीकारले जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कर्जमाफीची रक्कम १ आॅक्टोबरला बॅँक खात्यात
पुणे : शेतकºयांना कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. आलेल्या अर्जांची पंधरा दिवसांत छाननी करून १ आॅक्टोबर रोजी शेतक-यांच्या बँक खात्यांत पैसे जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरूवारी दिली.
राज्य शासनाने शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा आढावा घेण्यासाठी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी पुण्यात आले होते. विभागीय आयुक्त कार्यालयातून राज्यातील सर्व जिल्हाधिका-यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन आढावा घेतला.
राज्यात कर्ज माफीचे अर्ज भरण्यासाठी २४ जुलै पासून सुरुवात झाली , परंतु कर्जमाफीचे आॅनलाईन अर्ज दाखल करताना प्रचंड तांत्रिक अडचणी येत आहेत. अनेक ठिकाणी केंद्र बंद पडले असून, काही ठिकाणी शेतक-यांकडून अर्ज भरताना पैसे घेतले जात असल्याच्याही तक्रारी आल्या आहेत.
याबाबत देशमुख म्हणाले, आॅनलाईन अर्ज भरताना येणा-या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचा सूचना शासनाच्या आयटी विभागाला देण्यात आल्या आहेत. तसेच शासनाच्या सेवा केंद्रांमध्ये अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतक-यांना बँका, शासनाच्या स्थानिक अधिका-यांनी मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

- एखाद्या केंद्रावर शेतक-यांची अडवणूक केली जात असेल, पैसे घेतले तर संबंधित केंद्र त्वरीत बंद करण्याची कारवाई करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिका-यांना दिल्या आहेत. दरम्यान, राज्यात तब्बल ८९ लाख शेतकरी शासन आकडेवारीनुसार थकबाकीदार आहेत. यापैकी आतापर्यंत २५ लाख शेतक-यांनी आॅनलाईन अर्ज दाखल केले आहेत. अद्यापही अर्ज येणे अपेक्षित असल्याने १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे.