‘एक्स्प्रेस-वे’चा टोल तात्काळ बंद करावा

मुंबई-पुणे ‘एक्स्प्रेस-वे’वर टोलवसुली करण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने कंत्राटात ठरलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम याआधीच वसूल केली

मुंबई : मुंबई-पुणे ‘एक्स्प्रेस-वे’वर टोलवसुली करण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने कंत्राटात ठरलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम याआधीच वसूल केली असल्याने त्यांचे कंत्राट नियोजित मुदत संपेपर्यंत सुरू न ठेवता ही टोलवसुली तात्काळ बंद करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ठाण्याचे प्रवीण वाटेगावकर, कल्याणचे श्रीनिवास घाणेकर आणि पुण्याचे विवेक वेलणकर व संजय शिरोडकर या टोल अभ्यासक कार्यकर्त्यांनी ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायाधीश न्या. डॉ. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे लवकर सुनावणीसाठी बुधवारी या याचिकेचा उल्लेख केला तेव्हा न्यायालयाने पुढील आठवड्यात २५ एप्रिल ही तारीख देऊन तशी नोटीस प्रतिवादींना देण्यास याचिकाकर्त्यांना सांगितले. कोणीही वकील न करता याचिकाकर्ते स्वत:च याचिकेवर युक्तिवाद करणार आहेत.
याचिकेत मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री, रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) महासंचालक आणि मे.म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ही टोल कंत्राटदार कंपनी यांना प्रतिवादी करणयात आले आहे.
या टोलवसुलीचे कंत्राट आॅगस्ट २०१९ मध्ये संपणार आहे. मात्र रस्ते विकास महामंडळानेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार कंत्राटदाराने कंत्राटाच्या एकूण कालावधीसाठी अपेक्षित असलेल्या रकमेहून सुमारे ३६५ कोटी रुपयांचा टोल गेल्या १२ वर्षांत वसूल केला असल्याने हे कंत्राट पूर्ण मुदतीपर्यंत सुरु न ठेवता ते आताच संपुष्टात आणून टोलवसुली बंद करावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. यासाठी त्यांनी ‘आरटीआय’ अन्वये मिळालेली माहिती आणि त्याचे विश्लेषण यांचा तपशीलही सादर केला आहे. याखेरीज कंत्राटदार या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांचा आकडा व प्रत्यक्षात होणारी टोल वसुली कमी दाखवत असल्याचाही त्यांचा आरोप आहे.
निवडणुकीत महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याचे आश्वासन देऊन हे सरकार सत्तेवर आले याचे स्मरण देत याचिका म्हणते की, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील इतर काही टोलनाके बंद करण्याची घोषणा केली तेव्हा या मार्गावरील टोलवसुलीचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.
दोन अध्यक्ष बदलल्यावर व तीन
वेळा मुदतवाढ घेऊन समितीने अहवाल दिला. याला वर्ष उलटले तरी सरकारने अद्याप त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.
अशा प्रकारे अपेक्षित वसुली
पूर्ण झाल्यावरही टोलवसुली सुरु ठेवणे हे कंत्राटदारास अनाठायी लाभ मिळवून देणे आहे. सरकार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाच्या अधिकाराचा वापर हे बंद करण्यासाठी न करता सरकार आणि पयायाने प्रवासी जनतेची लुबाडणूक सुरु राहण्यास मदत करणे हा भ्रष्टाचार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे प्रतिपादन आहे. याच मुद्द्यावर ‘एसीबी’कडे गेल्या मार्चमध्ये रीतसर फिर्याद करूनही त्यांनी काहीही केलेले नाही. त्यामुळे ‘एसीबी’ला याचा जाब विचारावा व संबंधितांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे नोंदवून कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशीही त्यांची न्यायालयाकडे विनंती आहे. (विशेष प्रतिनिधी)