गेली काही वर्षे प्रलंबित असलेल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या आराखड्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच हिरवा कंदील दाखविला़ यामुळे मुंबईतील जुन्या इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा दावा केला जात आहे़ मात्र क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे विकास नक्की कोणाचा? मुंबईकरांचा की मुंबईतील मूठभर बिल्डर लॉबीचा? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे़ या आराखड्याचे फायदे-तोटे जाणून घेण्यासाठी ज्येष्ठ वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांच्याशी शेफाली परब-पंडित यांनी केलेली ही बातचित.क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजे नक्की काय?चार हजार चौ़मी़ जागेत १० ते १५ इमारतींनी एकत्रित येऊन केलेला विकास म्हणजे क्लस्टर डेव्हलपमेंट़ या आराखड्याची संकल्पना कागदोपत्री उत्तम असली तरी राज्य सरकारच्या धोरणामध्ये स्पष्टता नाही़ हा विकास नेमका कोणासाठी? शहराला लोकाभिमुख पुनर्विकासाच्या योजनेची गरज आहे़ बिल्डर की सर्वसामान्य हे आधी सरकारने निश्चित करावे़ अन्यथा क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली बिल्डर लॉबी शहरातून मूळ मुंबईकरांना हद्दपार करण्याचे कारस्थान रचत आहे़ त्यामुळे हा आराखडा मुंबईला तारक नाही, तर मारक ठरणारा आहे़ धोकादायक इमारतींसाठी हा आराखडा पोषक असल्याचे भासवले जात आहे़राज्य सरकारपुढे ज्या पद्धतीने हा आराखडा मांडण्यात आला तो उत्तम आहे़ मात्र प्रत्येक इमारत वेगळी, भाडेकरू वेगळा असताना या जमिनी एकत्र कशा आणायच्या याबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही़ सद्य:स्थितीत मुंबईत सुरू असलेल्या पुनर्विकासात बिल्डर चाळी विकत घेतात, घरमालकांना जास्त पैशांचे आमिष दाखवून त्यांची हकालपट्टी करतात़ याच जागेवर टोलेजंग टॉवर बांधून त्यामध्ये ज्यांच्याकडे पैसा आहे, अशा धनदांडग्यांना ही घरं विकली जातात़ याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात भाडेकरूनांच घर विकण्यात आल्याची नोंद केली जाते़ अशा पद्धतीने आयकर, स्टॅम्प ड्युटी वाचवून बिल्डरांनी १५ ते २० वर्षांमध्ये राज्याचा ७० हजार कोटींचा महसूल बुडविला आहे़धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास होणार कसा?विकास कशा पद्धतीने हवा हे ठरविण्याचे अधिकार भाडेकरूंकडेच असावेत़ यासाठी लोकांना २ वर्षांची मुदत द्या, या काळातही त्यांना आपल्या इमारतीचा विकास करणे शक्य नाही झाल्यास सरकारने हस्तक्षेप करून क्लस्टर अथवा पुनर्विकासाला सुरुवात करावी़ खरेतर, योजना कोणतीही आणली तरी धोरणात सुस्पष्टता नसल्याने त्याचा फायदा बिल्डरच उठविणाऱ बिल्डरची भूमिका केवळ दर्जेदार इमारत बांधून देण्यापुरती मर्यादित असावी. या इमारती म्हाडाच्या ताब्यात देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपलब्ध यादीनुसार त्यांतील सदनिकांचे योग्य वाटप होऊ शकते; अथवा एखाद्या बिगर शासकीय संस्थेकडेही घरवाटपाचे काम देण्यास हरकत नाही़ नियमांच्या अधीन क्लस्टर डेव्हल्पमेंटची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते का?क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या आराखड्यात काही प्रॉब्लेम नाही़ पण ही संकल्पना अंमलात आणताना गरज पडल्यास त्यावर अंकुश कशा प्रकारे आणता येईल, याचाही विचार आधीच करायला हवा़ नाहीतर क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा ब्रह्मराक्षस हाताशी धरून बिल्डर शहर खाली करतील़ आधीच्या सरकारला हे कळलं नाही़ नवीन सरकारकडून ही चूक होऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे़या योजनेला तुमचा विरोध का?हा विकास कोणासाठी व कशासाठी, हा माझा मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न आहे़ या जमिनीवर पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्य असलेल्या, मुंबईच्या जडणघडणीत हातभार असलेल्या मूळ मुंबईकरांना अशा योजनांचा फायदा होणे आवश्यक आहे़ कोळी वाडे, आगरी वाडे, पाठारे प्रभू समाज हे खरेतर मूळ मुंबईकऱ त्यांना शाबूत ठेवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत़ ८०० वर्षांपासून या भूमीत असलेल्या कोळी वाड्यांनाच आपण वस्तीमध्ये टाकतो, हे धक्कादायक आहे़ जुन्या इमारती, झोपडपट्ट्यांसाठी स्वतंत्र योजना असावी़ संपूर्ण मुंबईचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात यावा़ तरच अशा योजना यशस्वी ठरतील़ शहराच्या पुनर्विकासासाठी कोणती योजना प्रभावी ठरेल?चाळी व छोट्या इमारतींमधील रहिवाशांना सतत पैशांची चणचण असते़ त्यामुळे ही गरज असलेल्या चाळवासीयांसाठी जागा विकून पैसा मिळवण्याची संधी आणली की मुंबई खाली झालीच समजा़ गृहकर्ज व बचतीतून ५० ते ७५ लाख रुपये उभे करणारे १० लाख लोक मुंबईत आहेत़ बिल्डरांच्या दरामध्ये घर खरेदी करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे़ तर चाळी व जुन्या इमारती असलेले १० ते १५ लाख लोक आहेत़ पैसा आणि जमीन एकत्र आणल्यास परवडणारी घरे उपलब्ध करणे शक्य होईल़ यामध्ये बिल्डरचे काम केवळ फ्लॅट बांधून देण्याचे असेल़ यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक दरीदेखील मिटवता येईल़ मागणी कुठे, जागा किती, पैसे कोणाकडे याची यादी तयार होईल़ या पॅनलवर तज्ज्ञांना आणून ही योजना अंमलात आणावी़