अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीवर उद्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ सप्टेंबर २०१८ ला केलेली मानधनवाढीवर राज्य शासनाने तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी करत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढला.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ सप्टेंबर २०१८ ला केलेली मानधनवाढीवर राज्य शासनाने तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी करत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढला. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट न मिळाल्याने कर्मचारी कृती समितीने त्यांचा निषेध व्यक्त करत रास्ता रोको करण्याचा इशारा दिला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दुपारी दीड वाजता बैठकीचे आश्वासन दिल्यानंतर कृती समितीने मोर्चाची सांगता केल्याची माहिती कृती समितीचे नेते दिलीप उटाणे यांनी दिली.

दरम्यान, मोर्चादरम्यान मुंडे यांची भेट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कर्मचाºयांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर धडक दिली. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी दिलेल्या वेळेची कल्पना देत शांत राहण्याचे आवाहन केले. यावर दिलीप उटाणे यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केल्यानंतर केंद्र शासनाने ६० टक्क्यांपैकी केवळ ३० टक्के निधीच राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. याउलट राज्य शासनाकडूनही ४० टक्के निधीची तरतूद करण्यात दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे मानधनवाढीसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी बोलावलेल्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही, तर युती सरकारविरोधात सर्व कर्मचारी प्रचार करतील, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या एकरकमी लाभांमध्ये एक लाखाहून तीन लाखांपर्यंत वाढ करावी, या मागणीवर सरकार चर्चा करत नसल्याचे कृती समितीच्या निमंत्रक शुभा शमीम यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, नरेंद्र मोदी अ‍ॅपद्वारे पंतप्रधानांनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात दीड हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात १ हजार २५० रुपये आणि अंगणवाडी मदतनीसांच्या मानधनात ७५० रुपये वाढीची घोषणा केली होती. १ ऑक्टोबरपासून ही वाढ पदरात पडेल, असेही ते म्हणाले होते. मात्र, घोषणेला पाच महिने उलटल्यावरही अद्याप मानधनवाढ मिळाली नसल्याने कर्मचाºयांमधून रोष व्यक्त होत आहे. याउलट निधीची प्रतीक्षा न करता हरयाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली अशा विविध राज्यांनी यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केल्याने कुपोषण निर्मूलनासाठी काम करणाºया अंगणवाडीबाबत शासन उदासीन असल्याची टीका शमीम यांनी केली आहे.