मुंबई: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन राज्याचा कारभार चालवायला सुरुवात केली आहे. यातच आता शिंदे आणि फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारला एकामागून एक मोठे धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेले काही निर्णय बदलण्याच्या किंवा त्याला स्थगिती देण्यास सुरुवात केली आहे. यानंतर आता युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांच्या काही ड्रीम प्रोजेक्ट्सना ब्रेक लागू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी केलेली बंडखोरी हे शिवसेनेसाठी मोठे खिंडार मानले जात आहे. यातच डॅमेज कंट्रोल करण्यासह आदित्य ठाकरे सातत्याने बंडखोर आमदारांवर बोचरी टीका करताना दिसत आहेत. आदित्य ठाकरे यांची निष्ठा यात्रा सुरू असून, त्यातही आदित्य ठाकरे बंडखोर आमदारांवर निशाणा साधताना दिसत आहेत. यातच आता आदित्य ठाकरे यांचे मुंबईतील ड्रीम प्रोजेक्ट्सही शिंदे सरकारच्या रडावर आले असून, त्याला ब्रेक लागू शकतो, अशी दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
वरळीतील अनावश्यक प्रकल्प रोखले जाणार?
आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतले प्रकल्प राज्य सरकार रोखणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना हाताशी धरून आदित्य ठाकरेंनी हे प्रकल्प राबवले होते. त्या प्रकल्पांना आता राज्य सरकार रोखणार असल्याची माहिती मिळत आहे. खारे पाणी गोड करण्याच्या खर्चिक प्रकल्पाचाही यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. मुंबई भाजपचा या प्रकल्पांना कडाडून विरोध होता. आशिष शेलार यांनी याबाबत अनेकदा पाठपुरावाही केला होता. खारे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प, २३ हजार ४४७ कोटी रूपये खर्चाचे प्रकल्प, माहुल पंपिग स्टेशनसाठी आदलाबदल केलेला भूखंड, वरळीतील अनावश्यक प्रकल्प रोखले जाण्याची शक्यता आहे.
अजित पवारांचा १३ हजार कोटींचा निधी रोखला
मेट्रो कारशेड हे कांजूरमार्गच्या ऐवजी आरे येथेच घेण्याचा निर्णय नव्या सरकारकडून घेण्यात आला आहे. याशिवाय जलयुक्त शिवार योजनेबाबतही देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या तब्बल ५६७.८ कोटी रुपयांच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. इतकेच नाही, तर अजित पवार यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागाचा १३ हजार ३४० कोटींचा निधी रोखला असून, त्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर आता आणखी एक निर्णय नव्या सरकारकडून रद्द करण्यात आल्याने महाविकास आघाडीसाठी हा धक्का मानला जात आहे.
आणखी एका महत्त्वपूर्ण कामाला स्थगिती दिल्याची चर्चा
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरू न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करण्याचा निर्णय जलसंधारण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील जलसंधारणाची ५ हजार कोटी रुपयांची नवीन कामे रद्द झाली आहेत. शिंदे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर आणखी एका महत्त्वपूर्ण कामाला स्थगिती देण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. जलसंधारण विभागांतर्गत महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ काम करते. या महामंडळाकडील प्रगतीपथावरील प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व हे ३,४९० कोटी रुपये होते. असे असतानाही १ एप्रिल ते ३१ मे २०२२ दरम्यान ६,१९१ कोटी रुपये खर्चाच्या ४,३२४ नवीन योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ५,०२० कोटी ७४ लाख रुपये खर्चाची ४ हजार ३७ कामे निविदेच्या विविध स्तरावर आहेत.
दरम्यान, निविदा प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर असलेली ५,०२०.७४ कोटी रुपयांच्या खर्चाची ४ हजार ३७ कामे ही रद्द करण्याचा निर्णय नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. यातील कोणत्याही कामाच्या निविदा अंतिम करण्यात येऊ नयेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे अशा कोणत्याही कामास सुरुवात करू नये, असे जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याचे सांगितले जात आहे.