मुंबई: राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे. बैलगाडा शर्यतींच्या परवानगीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. घटनापीठाने सुनावणीनंतर याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. मात्र आज तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तामिळनाडूमध्ये प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक (सुधारणा) कायदा, २०१७ मंजूर करण्यात आला. यानंतर हा कायदा रद्द करण्यासाठी रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले. तामिळनाडू संविधानाच्या कलम २९(१) नुसार जल्लिकट्टूचे सांस्कृतिक अधिकार म्हणून संरक्षण करू शकते का, जे नागरिकांच्या सांस्कृतिक अधिकारांच्या संरक्षणाची हमी देते, असे विचारण्यात आले होते. यावर आज निकाल आला आहे. यात महाराष्ट्राने बनविलेल्या कायद्याच्याही याचिका जोडण्यात आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत खेळास सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हिरवा कंदील दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हा नक्कीच दिलासादायक निर्णय असून बळीराजाच्या कुटुंबशैलीचा अविभाज्य भाग असलेली सर्जा राजाची जोडी पुन्हा एकदा जोमाने उधळणार आहे याचा नक्कीच आनंद असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
जलीकट्टू आणि बैलगाडा शर्यतीचे कायदे वैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचबरोबर राज्यांना पशु आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविली होती. परंतू, या कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.