'नक्की न्याय देणार, १०-१२ दिवसांत बैठक'; अप्पर वर्धा येथील शेतकऱ्यांशी CM शिंदेंनी केली चर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 29, 2023 04:54 PM2023-08-29T16:54:32+5:302023-08-29T17:09:47+5:30
अप्पर वर्धा धरणग्रस्त शेतकरी या आंदोलनानंतर मंत्री दादा भुसे यांनी तात्काळ त्यांच्याकडे धाव घेत संवाद साधला.
'नक्की न्याय देणार, १०-१२ दिवसांत बैठक'; अप्पर वर्धा येथील शेतकऱ्यांशी CM शिंदेंनी केली चर्चा
Next मुंबई: मुंबईत मंत्रालयात अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले. मंत्रालयातील पहिल्या मजल्यावरील जाळीवर उड्या मारत शेतकऱ्यांनी घोषणा दिल्या. यातील काही शेतकऱ्यांना पोलिसांना ताब्यात घेतले आहे. मंत्रालयात पहिल्या मजल्यावर सुरक्षेसाठी जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत. अचानक काही शेतकऱ्यांनी या जाळीवर उड्या मारल्या.
मागील १०३ दिवसांपासून हे शेतकरी मागण्यात करत असल्याचं म्हटलं जात आहे. अप्पर वर्धा प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी या सरकारला दिल्या आहेत. पण त्याबदल्यात शासनाकडून मिळणारी हक्काच्या मोबादल्याची रक्कम अजूनही मिळाली नसल्याचं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं असून त्यासाठी ही आक्रमक भूमिका घेतली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
अप्पर वर्धा धरणग्रस्त शेतकरी या आंदोलनानंतर मंत्री दादा भुसे यांनी तात्काळ त्यांच्याकडे धाव घेत संवाद साधला. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अप्पर वर्धा येथील शेतकरी आले होते. त्यांच्यासोबत चर्चा झाली. यावेळी माझ्यासह मंत्री दादा भुसे आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी देखील उपस्थित होते. संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. आगामी १०-१२ दिवसांत एक बैठक लावण्यात येईल. या बैठकीत त्यांच्या सर्व मागण्यांचा आढावा घेतला जाईल. आम्ही शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय देऊ, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिली.
#LIVE | #मंत्रालय | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रसारमाध्यमांशी संवाद...https://t.co/eYmlrHemD7
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 29, 2023
आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?
१) शासनाकडून घेणे असलेली हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी.
२) प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र देण्यात यावी.
३) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास शासकीय निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे, त्यासाठी आरक्षण मर्यादा ५% वरुन १५ % एवढी करण्यात यावी. हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्र धारकांना २० ते २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावेत.
४) जलसंपदा विभागाकडे उप वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदरनिर्वाहाकरीता कायम स्वरुपी देण्यात यावी.
५) १०३ दिवसापासून सुरू असलेल्या उपोषण संदर्भात सरकारने आमच्याशी योग्य ती चर्चा करावी.
मुंबई: मंत्रालयात खळबळ! धरणग्रस्तांनी वरच्या मजल्यावरून उड्या मारल्या, जाळीवर पडले...#Mumbai#Mantralaya#Farmer#Protestpic.twitter.com/84Ud5yeqn6
— Lokmat (@lokmat) August 29, 2023