Maharashtra Political Crisis: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नव्या शिंदे-भाजप सरकारचे पहिले अधिवेशन सुरू आहे. यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. यातच अनेक प्रस्ताव विधिमंडळांच्या सभागृहात संमत करण्यात येत आहेत. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासातील घरे पोलिसांना किती किमतीला मिळतील, याबाबत मोठी घोषणा करत थेट आकडाच सांगितला आहे.
मुंबईतील बीडीडी चाळीत वास्तव्य करणाऱ्या पोलिसांना नाममात्र दरात घरे देणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घराची किंमतच जाहीर केली आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकासात (BDD Chawl Redevelopment) पोलिसांना १५ लाख रुपयांमध्ये घरे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. पोलिसांना घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात काही महत्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यात आणखी काही चांगले निर्णय घेता येतील का हेदेखील पाहणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. बीडीडी चाळीत वास्तव्य करणाऱ्या पोलिसांना १५ लाख रुपयात घरे देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
कमी किंमतीत घर देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला
विधानसभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीडी चाळपुनर्विकास प्रकल्पात बांधकाम खर्चात पोलीस कर्मचाऱ्यांना घर देण्याचा निर्णय देण्यात आला असल्याची घोषणा केली. पोलीस बांधवांना ५० लाख किंवा २५ लाख रुपयात घरे परवडणार नाही त्यामुळे त्यापेक्षा कमी किंमतीत घर देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेमका आकडा जाहीर केला.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बीडीडी चाळ पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. या पुनर्विकास योजनेत बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना ५०० चौ.फूटाचे मोफत घरे देण्यात येणार आहेत. मात्र, पोलिसांच्या घराचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. महाविकास आघाडी सरकारने पोलिसांसाठी ५० लाख रुपयांत घरे देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर याला विरोध होऊ लागला. या विरोधामुळे ५० लाखांहून किंमत कमी करत २५ लाखात घरे देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता.