मुंबई: राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडी-अडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे. कांदा प्रश्नी देखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आज सकाळीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृह मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत मी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही एकनाथ शिंदेंनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील या परिषदेस उपस्थित होते.
लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु देखील झाली आहे. शिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून २ लाख मेट्रिक टनापेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे असे सांगून केंद्राने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २४१० रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा तसेच २ लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी अशी विनंती आपण केंद्राला केली आहे. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
कांदा साठवणीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. अये झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा असेही निर्देशही दिले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात देखील कांद्याच्या बाजारभावात घसरण झाली तेव्हा कांदा उत्पादकांच्या मदतीला राज्य शासन धावून गेले होते. लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्रीझालेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रती क्विंटल अनुदान जाहीर केले. एकूण ३ लाख ३६ हजार लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येत असल्याची माहिती एकनाथ शिंदेंनी यावेळी दिली.
एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, पहिल्यांदा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करुन शेतकऱ्यांना नुकसान होऊ नये, यासाठी 2410 रुपये प्रति क्विंटल हा भाव दिला. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. केंद्राने निर्णय घेतलाय, सहकार्य केलंय. राज्य सरकार देखील यामध्ये कुठे मागे राहणार नाही. यामध्ये राजकारण न करता, शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहायला हवं. शरद पवारांच्या काळातही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हाही असा निर्णय सरकारने घेतला नव्हता. पण, आता मोदी सरकारने मदत केली. त्यामुळे यामध्ये राजकारण करु नये. केंद्र सरकारकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे, असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी शरद पवारांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.
शरद पवार काय म्हणाले होते?
माजी कृषीमंत्री आणि खा. शरद पवार यांनी या निर्णयावर स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. ''केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांची अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. केंद्र सरकारने प्रती क्विंटल दिलेला २४१० हा भाव कमी आहे, ४ हजार भाव द्यावा ही मागणी असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलंय. कांद्यासाठीचा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च २४०० मध्ये निघणार नाही,'' असे म्हणत केंद्र सरकारने दिलेला दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नसल्याचे शरद पवार यांनी सूचवले.