Maratha Reservation : नोव्हेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, तोपर्यंत...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधत आहे. राज्य सरकारच्या सह्याद्री वाहिनीद्वारे मुख्यमंत्र्याचा हा लाईव्ह संवाद सुरु आहे.

मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधत आहे. राज्य सरकारच्या सह्याद्री वाहिनीद्वारे मुख्यमंत्र्याचा हा लाईव्ह संवाद सुरु आहे. मराठा समाजातील आरक्षणाबाबत जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी आणि सत्य माहिती देण्यासाठी हा संवाद असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या संवादावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाची डेटलाईनच दिली आहे. केवळ अध्यादेश काढून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. पण, नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत आरक्षणाची प्रकिया पूर्ण होईल, तोपर्यंत मेगा भरती होणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.   

इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. पण, तरुणांनो आत्महत्या करु नका, असे भावनिक आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आंदोलनातील तरुणांना केले आहे. केवळ तत्काळ अध्यादेश काढून प्रश्न मार्गी लागणार नाही. राज्य मागावर्ग आयोगाचा अहवाल लवकरच येईल. उच्च न्यायालयाने तसे आदेशही दिले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे : - 

* उशिरात उशीरा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीची संपूर्ण वैधानिक कारवाई नोव्हेंबर अखेरीसपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने कारवाई प्रारंभ केली आहे

* मेगाभरतीच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला. मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही

* रयतेच्या स्वाभिमानाची, मालमत्तेच्या रक्षणाची भूमिका छत्रपती शिवाजी महाराजांची होती. छत्रपतींच्याच विचारांवर राज्य चालविण्याची आपली परंपरा. आता संघर्ष पुरे झाला. आपण सारे एकत्र येऊन शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र एकसंध ठेऊ या. या पुरोगामी महाराष्ट्राला सर्व मिळून पुढे नेऊ.

* राजकीय कुरघोडी करण्याऐवजी या व्यवस्थेचे एक घटक म्हणून एकत्रित येऊन या प्रश्नाला न्याय देण्याची भूमिका प्रत्येकाने स्वीकारली पाहिजे. हे आवाहन गांभीर्याने घेऊन, संवादाची प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे.

* संवेदनशील नेत्यांनी नेतृत्त्व करणे सोडले तर संपूर्ण समाज दिशाहिन होईल. मार्ग संवादातून निघणे शक्य. सरकार संवादासाठी सदैव तयार, कटिबद्ध आहे. हा प्रश्न राजकारणात अडकविण्याचा नाही, प्रतिस्पर्धेसाठी वापरण्याचा नाही. असे झाले तर महाराष्ट्र आपल्याला कधीही माफ करणार नाही.

* गुंतवणूक-रोजगार निर्मितीसाठी शांतता महत्त्वाची. अशात चाकण आणि औरंगाबादमधील घटना अतिशय दुर्दैवी. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज.

* ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, केवळ संघटित क्षेत्रात राज्यात 8 लाखांवर रोजगार निर्मिती. देशातील सर्वाधिक 42 ते 47 टक्के विदेशी गुंतवणूक राज्यात आली. ती येण्याचे मुख्य कारण राज्याचे पुरोगामित्त्व, कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ, तरुणाई आणि शांततापूर्ण वातावरण.

* धनगर आरक्षणासाठी सुद्धा राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायंसेसकडून अहवाल मागितला. संस्थेने अनेक राज्यात, अनेक तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कारवाई केली. ऑगस्ट अखेरीसपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित.
 

पाहा व्हिडिओ -  

My talk with citizens of Maharashtra... https://t.co/pztkas02m6

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 5, 2018