‘महापालिकेच्या अ‍ॅप’चा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रारंभ

सत्ताधारी शिवसेनेला डावलून महापालिकेच्या अ‍ॅपचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आला. विशेष म्हणजे महापालिका करीत असलेल्या देशातील या पहिल्या प्रयोगाची माहितीही शिवसेना नेत्यांना नाही.

मुंबई : सत्ताधारी शिवसेनेला डावलून महापालिकेच्या अ‍ॅपचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आला. विशेष म्हणजे महापालिका करीत असलेल्या देशातील या पहिल्या प्रयोगाची माहितीही शिवसेना नेत्यांना नाही. मुंबईच्या महापौरांनाही याबाबत अंधारात ठेवण्यात आल्याने शिवसेनेच्या गोटात नाराजी पसरली आहे. महापालिकेच्या कारभारात भाजपाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाने शिवसेना नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे शिवसेना-भाजपामध्ये नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई महापालिकेने ेूॅे 247 या मोबाइल अ‍ॅपद्वारे पारदर्शक कारभार आणण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. या अ‍ॅपमुळे विविध खात्यांची माहितीच नव्हे, तर संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे अधिक वेगवान होणार आहे. देशातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. मात्र या महत्त्वपूर्ण अ‍ॅपचा आरंभ महापालिका मुख्यालयात नव्हे, तर चक्क मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृहात आज करण्यात आला.
या कार्यक्रमास महापालिकेचे आयुक्त अजय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांच्यासह एमसीएचआय, क्रेडाई, नरेडको आणि पीईएटीए या बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांना याबाबत कोणतीच माहिती देण्यात आली नव्हती.
या कार्यक्रमाची कोणतीच माहिती आपल्यापर्यंत आली नव्हती, अशी नाराजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी व्यक्त केली. महापालिकेत येणारा आयुक्त हा मुख्यमंत्र्यांचाच माणूस असल्याचे समजले जाते. त्यामुळे शिवसेनेला मात देण्यासाठीच भाजपा आयुक्तांना हाताशी धरून ही खेळी करीत असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवकांमधून होऊ लागला आहे. महापालिका निवडणूक स्वतंत्र लढवल्यानंतर शिवसेना आणि भाजपामध्ये शह-काटशहचे राजकारण सुरू आहे. त्यात आता पालिकेच्या प्रकल्पाचे श्रेय भाजपा पळवत असल्याने शिवसेना नेते खवळले असून, याचा जाब लवकरच आयुक्तांना विचारण्यात येणार आहे.

अ‍ॅपमधून मिळणार चांगल्या सेवा
या अ‍ॅप आणि संकेतस्थळाच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी चांगल्या सेवा देता येणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या रेरा या कायद्यालाही उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नालाही बळ मिळाले, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमात व्यक्त केला.
विकास नियोजन आराखड्यानुसार भूखंडांचे आरक्षण केले जात असते. यानुसार एखाद्या भूखंडावर नक्की कोणते आरक्षण आहे, हे तत्काळ बघता यावे यासाठी महापालिकेच्या या मोबाइल अ‍ॅपमध्येच विशेष अत्याधुनिक सुविधा आजपासून सुरू करण्यात आली आहे.

अ‍ॅप सुविधा, संयुक्त संकेतस्थळाची वैशिष्ट्ये -
१९९१चा विकास आराखडा आणि २०३४चा प्रारूप विकास आराखडा या दोन्ही आराखड्यांनुसार एखाद्या भूखंडावर असणारे आरक्षण अ‍ॅण्ड्रॉईड व आयओएस मोबाइलच्या आधारे बघता येणार आहे.
डीपी आरक्षण बघण्याची ही सुविधा ‘जीआयएस’ आधारित असल्याने एखादी व्यक्ती मोबाइल हातात घेऊन ज्या ठिकाणी असेल, त्या ठिकाणच्या भूखंडावर नक्की कोणते आरक्षण आहे, हे या अ‍ॅपद्वारे तत्काळ बघता येणार आहे. मात्र, यासाठी आपल्या मोबाइलमधील ‘लोकेशन’ पर्याय सुरू असणे आवश्यक आहे.
संकेतस्थळावरून महापालिकेच्या विविध खात्यांची माहिती अद्ययावत करण्यात येत आहे. ही माहिती प्रामुख्याने महापालिका अधिकारी व कर्मचाºयांना उपलब्ध असणार आहे.
महापालिकेच्या विविध खात्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊन प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया व समन्वयन अधिक वेगवान होणार आहे.
सध्या विकास नियोजन, पर्जन्यजल वाहिन्या, मालमत्ता कर, शिक्षण, उद्यान, मलनि:सारण प्रचालने, आपत्कालीन व्यवस्थापन, मालमत्ता, जल अभियंता, रस्ते व वाहतूक इत्यादी खात्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे सुसमन्वयन साधले जाऊन प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.