सर्व विभागीय ठिकाणी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष

प्रशासकीय कामात लोकाभिमुखता, पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय

- विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : प्रशासकीय कामात लोकाभिमुखता, पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान घेतला होता. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील सर्व विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरु करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्य माणसाला त्याचे दैनंदिन आणि स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी आपले गाव, शहर सोडून मुंबईला यावे लागू नये, त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचावेत या हेतूने हे कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर क्षेत्रिय पातळीवरचे प्रश्न क्षेत्रियस्तरावरच सुटावेत, या प्रक्रियेला वेग मिळावा ही त्यामागची भूमिका आहे.

आता सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयात असे ह्यमुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरु झाल्याने सर्वसामान्य माणसाला नक्कीच दिलासा मिळणार आहे. त्यांना क्षेत्रिय स्तरावरचे प्रश्न घेऊन मुंबईला येण्याची आता गरज नाही. मुख्यमंत्री यांना संबोधून करण्यात येणारे अर्ज, निवेदने संदर्भ आता या विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात देऊ शकतील.

अर्जांवर अशी होणार कार्यवाही

या कक्षात आलेले अर्ज, निवेदने संबंधित क्षेत्रिय स्तरावरील यंत्रणेकडे योग्य कार्यवाहीसाठी त्वरित पाठवले जाणार असून, लोकशाही दिनाच्या दिवशी या अर्ज आणि निवेदनांवर नेमकी काय कार्यवाही झाली याचा आढावा घेण्यात येईल.
नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या विभागस्तरावरील कक्षामुळे गतिमानता येईल. विभागस्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विभागाचे महसुल उपायुक्त हे यासाठी पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम पाहतील. शिवाय एक नायब तहसीलदार, एक लिपिक आणि एक लिपिक टंकलेखक हेही या कक्षात काम करतील.