CM Uddhav Thackeray: "निर्बंधामुळे रुग्णसंख्या कमी झालीय पण गाफीलपणा आपल्याला परवडणारा नाही"

CM Uddhav Thackeray Speech: आजघडीला कोविड रुग्णोपचारासाठी ४ लाख ४६ हजार ६३९ आयसोलेशन बेड्स तर   जवळपास १ लाख ऑक्सिजनसह बेड्स उपलब्ध आहेत

ठळक मुद्देराज्याने कोविड प्रादुर्भावापासून नागरिकांचा बचाव करुन सुरक्षित करण्यासाठी १८ ते ४४ वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.४५ वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणामध्येही आज राज्य संपूर्ण देशात आघाडीवर आहे. कालपर्यंत राज्यात जवळपास १ कोटी ६५ लाख पेक्षा अधिक लस मात्रा देण्यात आल्या आहेत.

मुंबई - राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून निर्बंध घातले होते. त्यामुळे जितक्या झपाट्याने रुग्णसंख्या वाढत होती ती कमी झालीय. दैनंदिन नवीन रुग्णवाढीचा दर कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. रुग्णसंख्येत घट २१ एप्रिल, २०२१ रोजी राज्यात उच्चांकी नवीन रुग्णसंख्या ६७ हजार ४६८ इतकी होती. नंतरच्या आठवड्यात ही रुग्णसंख्या ६३ हजार ते ६५ हजार या दरम्यान होती परंतु मागील ३-४ दिवसांपासून यात सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. कडक निर्बंधांमुळे अनावश्यक प्रवास टाळणे. बाजारपेठांमधील गर्दीला आळा बसल्याने रुग्णवाढीचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. 

यापुढे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आजघडीला कोविड रुग्णोपचारासाठी ४ लाख ४६ हजार ६३९ आयसोलेशन बेड्स तर   जवळपास १ लाख ऑक्सिजनसह बेड्स उपलब्ध आहेत. सध्या ३०.४१९ आय.सी.यु. खाटा आहेत. १२. १७९ व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध आहेत.

लसीकरण (१८ ते ४४ वर्ष)

राज्याने कोविड प्रादुर्भावापासून नागरिकांचा बचाव करुन सुरक्षित करण्यासाठी १८ ते ४४ वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या लसीकरणासाठी जवळपास ७,८०,००० लस मात्रा उपलब्ध झाल्या आहेत. आजमितीस या मात्रा जरी कमी असतील तरी केंद्र शासन व लस उत्पादक कंपन्यांशी दररोज चर्चा करुन अधिकाधिक लस साठा उपलब्ध करुन नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. साधारणतः १ महिन्याच्या कालावधीत राज्याला पुरेसा लस साठा उपलब्ध होऊन लसीकरण सुरळीत होऊ शकेल यासाठी सर्व नागरिकांनी फक्त पूर्वनियोजित वेळ घेऊनच (appointment) लसीकरणासाठी संबंधित केंद्रावर जावे जेणेकरुन अनावश्यक गर्दी टाळता येऊन संसर्ग बाधा टाळण्यास मदत होईल. यासाठी लसीकरण केंद्रावरील गर्दी टाळण्याबाबत सर्व मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला आवाहन केले आहे. 

लसीकण (४५ वर्षावरील)

४५ वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणामध्येही आज राज्य संपूर्ण देशात आघाडीवर आहे. कालपर्यंत राज्यात जवळपास १ कोटी ६५ लाख पेक्षा अधिक लस मात्रा देण्यात आल्या आहेत. या वयोगटात काही जिल्ह्यांत ४५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत नागरिकांनी लसीचा किमान १ मात्रा घेतल्याचे दिसून येते (कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नागपूर इ.) तथापि, काही जिल्ह्यांत हे प्रमाण २० टक्के इतके आहे. लसीकरण कमी असलेल्या जिल्ह्यांतील (हिंगोली, बीड, गडचिरोली, जळगाव, सोलापूर, नंदुरबार, परभणी इ.) लसीकरण वाढवून जास्तीत जास्त नागरिकांना सुरक्षित करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आलं. 

रेमडेसेविर इंजेक्शनची उपलब्धता

केंद्र शासनाला मागे रेमडेसिवीर इंजेक्शनासाठी पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत सात उत्पादकांकडून २ लाख ६९ हजार २०० इतका रेमडेसेवीर इंजेक्शनचा कोटा मंजूर करण्यात आला. मात्र हा रेमडेसिवीरचा कोटा अपर्याप्त असल्याने आणखी काही रेमडेसिवीर इंजेक्शन द्यावीत व परदेशातून रेमडेसिवीर आयात करण्यास मान्यता द्यावी अशी विनंती केंद्र सरकारला २४ एप्रिलला पत्र पाठवून करण्यात आली होती. त्यानंतर ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा कोटा मंजूर झाला. ३० एप्रिलपर्यंत वाटप करण्यात आलेले शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांना ८६ हजार ६९० रेमडेसिवीर इंजेक्शन धरून एकूण ३ लाख ३८ हजार ७७ रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्राप्त झाले. उर्वरीत ९६ हजार ९२३ रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्राप्त झाले नाहीत. दरम्यानच्या कालावधीत ४ मे रोजी मुख्य सचिवांनी केंद्र शासनाच्या कॅबिनेट सचिवांना अर्थशासकीय पत्राद्वारे राज्यातील कोविड रुग्णांची स्थिती विचारात घेता ७० हजार ००० रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप करण्याबाबत मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन

ऑक्सिजनचा निर्मिती, साठवण आणि वितरण या बाबत महाराष्ट्राला स्वावलंबी बनविण्यासाठी "महाराष्ट्र - मिशन ऑक्सिजन" ही मोहीम सुरू कण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रत १८०० मेट्रिक टनची आवश्यकता असून यापैकी १२९५ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती महाराष्ट्रत होत असून सुमारे ५०० मेट्रिक टन आपणास इतर राज्य व केंद्र शासनाच्या मदतीन उपलब्ध होत आहे. सद्य स्थितीत असलेल्या ३८. PSA प्लांटस मार्गात ५३ मेट्रिक टनची निर्मिती होत आहे. तसेच अल्पकाळातील आवश्यकतेचा विचार करता, महाराष्ट्र स्वावलंबी होण्यासाठी राज्यात सुमारे ३८२ अतिरिक्त PSA प्लांटस ची स्थापना करण्यात येत आहे. व त्यातून जवळपास २४० मेट्रिक टनची निर्मिती होणार आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व कामे युद्ध पातळीवर सुरू असून सर्व प्लांटस जून अखेरील सक्रिय होतील. या उपक्रमामुळे राज्यातील हॉस्पिटल्स ऑक्सिजनबाबत स्वावलंबी होतील. भविष्यातील ऑक्सिजनच्या आवश्यकतेचा दीर्घकालावधीत विचार करता, विभागीय स्तरावर शासनामार्फत लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन निर्मितीकरता अतिरिक्त प्लॉटस ची स्थापना करण्यात येणार आहे. परिणामी
राज्यात दर दिवशी अतिरिक्त ३०० मेट्रिक टनचा पुरवठा होणार आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, शासन तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय व विभाग स्तरावर ऑक्सिजन साठवणीचे चे विकेंद्रीकरण सुद्धा करीत आहे. विभागीय स्तरावर ७५० मेट्रिक टन आणि जिल्हा स्तरावर ३०० मेट्रिक टन साठवण क्षमता तयार केली जाईल. तसेच स्थानिक उद्योजकांच्या मदतीने ६०० मे.टन अतिरिक्त साठवण क्षमता तयार होऊ शकेल. सध्याच्या १६०० मेट्रिक टन साठवण क्षमतेनंतर ही महाराष्ट्राची साठवण क्षमता ३२५० मेट्रिक टन होईल. या साठवण क्षमतेच्या विकेंद्रिकारणामुळे वाहतुकीची आवश्यकता कमी होईल आणि ऑक्सिजनचे अखंड वितरण होईल. रुग्णालयांमध्ये पुरेशी ऑक्सिजन क्षमता देण्याच्या उद्देशाने पूर्वतयारी म्हणून शासन अन्य योजनांचाही विचार करीत आहे. याशिवाय "ऑक्सिजन ऑन व्हील्स" सारख्या प्रारुपंचा ही शासन विचार करीत आहे ज्यामुळे रूग्णांपर्यंत ऑक्सिजन पोहोचू शकेल असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.