ओला-उबरला सीएनजी सक्ती!, रिक्षा-टॅक्सीत टोल फ्री क्रमांक

प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजीवर चालणाऱ्या रिक्षांना याआधीच परवानगी दिली होती. आता त्याच धर्तीवर ओला-उबेर कंपनीच्या गाड्यांनाही सिटी टॅक्सीचा दर्जा देऊन सीएनजी वापराची सक्ती करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले.

मुंबई : प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजीवर चालणाऱ्या रिक्षांना याआधीच परवानगी दिली होती. आता त्याच धर्तीवर ओला-उबेर कंपनीच्या गाड्यांनाही सिटी टॅक्सीचा दर्जा देऊन सीएनजी वापराची सक्ती करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले. याशिवाय मुंबईतील टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांच्या मुजोरीला आळा घालण्यासाठी तक्रारीचा टोल फ्री नंबर वाहनांवर प्रदर्शित करण्याची सक्ती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईच्या रस्त्यावर दिवसेंदिवस रिक्षा-टॅक्सी चालकांची मुजोरी वाढत आहे. त्यामुळे प्रवासी त्रस्त असून परिवहन विभागाने यावर लक्ष घालावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आनंद ठाकूर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सादर केली होती. परिवहन विभागातर्फे रिक्षा-टॅक्सी चालकांची तक्रार करण्यासाठी १८००२२०११० हा टोल फ्री क्रमांक वाहनात लावणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच ६२४२६६६६ या हेल्पलाइन क्रमांकाचीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ग्राहकांना चालकाच्या वर्तणुकीचा, चुकीच्या भाडे आकारण्याचा किंवा इतर कुठलाही वाईट अनुभव आल्यास टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी, असे आवाहन रावते यांनी केले. हा टोल फ्री क्रमांक रिक्षा-टॅक्सीच्या आतमध्येच लावण्याबरोबर या टोल फ्री क्रमांकाची मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच रिक्षा, टॅक्सी चालकांनी आपली वर्तणूक सुधारावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कालबाह्य झालेल्या रिक्षा-टॅक्सी कायमच्या बंद करण्यासंबंधी कार्यवाही सुरू असल्याचे रावते यांनी सांगितले. आतापर्यंत १२९४ चालक परवाने निलंबित केले असून १०२४ वाहनांचे परवाने निलंबित केले आहेत. तसेच दोषी चालकांकडून ६८.७२ लाख तडजोड शुल्क व १५.६२ लाखांचा न्यायालयीन दंड वसूल केला असल्याची माहिती रावते यांनी दिली.
>विनापरवाना रिक्षांना शुल्क
राज्याच्या ग्रामीण भागात पांढºया नंबर प्लेटवर चालणाºया ४ लाख बेकायदेशीर रिक्षा व्यवसाय करत आहेत. त्यांच्यावर अचानक बंदी आणली तर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
त्यामुळेच मार्च २०१८पर्यंत काही शुल्क भरून त्यांना अधिकृत केले जाईल. मार्चनंतर मात्र शुल्क न भरणाºया रिक्षांना बेकायदेशीर ठरवले जाईल, अशी माहितीही रावते यांनी दिली.