सहकारी सूतगिरण्यांना आता दोन टप्प्यांत शासकीय भागभांडवल मिळणार - मंत्री अस्लम शेख

वित्तीय संस्थेकडून दीर्घ मुदती कर्जाची मंजूरी मिळाल्यानंतर आणि सभासदांनी गोळा करावयाच्या एकूण भागभांडलवलापैकी ५०% भागभांडवल सूतगिरणीने जमा केल्यानंतरच शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येईल. तसेच नव्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प २ वर्षांमध्ये उभारणं बंधनकारक असेल.

मुंबई - राज्यातील वस्त्रोद्योगास उर्जितावस्था यावी यासाठी अनेक धोरणात्मक बदल केले जात आहेत. अलिकडेच सहकारी सूतगिरण्यांसाठीची प्रकल्प किंमत वाढवण्याचा व प्रकल्पासाठी देण्यात येणारे सरकारी भागभांडवल दोन टप्प्यांमध्ये व दोन वर्षांच्या कालावधीत उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

वित्तीय संस्थेकडून दीर्घ मुदती कर्जाची मंजूरी मिळाल्यानंतर आणि सभासदांनी गोळा करावयाच्या एकूण भागभांडलवलापैकी ५०% भागभांडवल सूतगिरणीने जमा केल्यानंतरच शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येईल. तसेच नव्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प २ वर्षांमध्ये उभारणं बंधनकारक असेल. अपवादात्मक परिस्थितीत शासन मान्यतेने ही मुदत एका वर्षाने वाढविण्यात येईल. बांधकाम खर्च, यंत्रसामुग्री व जमिनीचे वाढलेले भाव विचारात घेऊन सहकारी सूतगिरणीसाठीची प्रकल्प किंमत देखील वाढविण्यात आली आहे.  जुन्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प किंमत ही रु.६१.७४ कोटी एवढी होती. नव्या शासन निर्णयानुसार ही प्रकल्प किंमत रु. ८०.९० कोटी करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पासाठी लागणारे सरकारी भागभांडवल पूर्वी टप्प्याटप्प्याने १५ ते २० वर्षांमध्ये मिळत होते. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु होण्याच्या दृष्टीने अनेक अडचणी येत होत्या नव्या धोरणानुसार २ टप्प्यांमध्ये शासकीय भागभांडवल मिळणार असल्याने प्रकल्प कमी वेळेत पूर्ण करता येतील असा विश्वास मंत्री अस्लम शेख यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमतेच्या यंत्रमाग
धारकांच्या बाबतीतदेखील मोठा निर्णय झाला आहे. सदर प्रकल्पांना वीज सवलत देण्याच्या प्रस्तावांना आता मान्यतेसाठी शासनाकडे जावे लागणार नाही. वीज सवलतीसाठी पात्र प्रकल्पांना आता आयुक्त (वस्त्रोद्योग) यांच्या स्तरावर मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.