सहकारी संस्थांना कार्य करण्यास स्वायत्तता गरजेची - उच्च न्यायालय

दंडाच्या रकमेवरून सोसायटी व तिच्या एका सदस्यामध्ये झालेल्या वादावरू सोसायटीची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करणे व त्यावर प्रशासक नेमणे, यासारखा टोकाचा निर्णय घेणे आवश्यक नाही.

मुंबई : सहकारी संस्था राज्यघटनेच्या योजनेचा भाग आहेत. घटनेच्या ९७ व्या सुधारणेत त्यांचा समावेश करून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांचा पूर्ण क्षमतेने विकास व कार्य करण्यासाठी त्यांना थोडी मोकळीक व स्वायत्तता देणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने एका सहकारी सोसायटीला अंशत: दिलासा देत त्यांचे गोठविलेले बँक खाते खुले करण्याचे आदेश बँकेला दिले.
दंडाच्या रकमेवरून सोसायटी व तिच्या एका सदस्यामध्ये झालेल्या वादावरू सोसायटीची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करणे व त्यावर प्रशासक नेमणे, यासारखा टोकाचा निर्णय घेणे आवश्यक नाही. उपनिबंधकांनी अशाप्रकारचा टोकाचा निर्णय घेण्यापासून रोखावे, असे न्या. उज्जल भुयान व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. मीरा भार्इंदर रोड येथील विधीशा शांतिनिकेतन को-आॅप हाऊसिंग सोसा. लि. च्या अध्यक्षांनी त्यांच्या एका सदस्याला २२,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. याला संबंधित सदस्याने ठाणे उपनिबंधकांकडे आव्हान दिले. उपनिबंधकांनी सोसायटीला १५ दिवसांत पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. मात्र, १५ दिवसांत या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने पुन्हा संबंधित सदस्याने उपनिबंधकांकडे धाव घेतली. त्यावेळी उपनिबंधकांनी सोसायटीची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त केली. तसेच सोसायटीवर प्रशासक नेमून बँक खातेही गोठविले. बँक खात्याचा वापर करण्याची परवानगी प्रशासकला देण्यात आली. तसेच उपनिबंधकांनी सोसायटीच्या अध्यक्षांना व व्यवस्थापकीय समितीतील सदस्यांना बेकायदा पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यापासून मनाई करण्यात आली. हा आदेश देण्यापूर्वी उपनिबंधकांनी सोसायटी अध्यक्षांना व अन्य सदस्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस न बजावता दिला, असे सोसायटीने याचिकेत म्हटले आहे.