कोस्टल रोडचा मार्ग मोकळा; नवी मुंबईतील प्रकल्प, स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

नवी मुंबईतील खारघर ते बेलापूर हा ९.५ कि.मी.च्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे नवी मुंबईतील कोस्टल रोडचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई : नवी मुंबईतील खारघर ते बेलापूर हा ९.५ कि.मी.च्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे नवी मुंबईतील कोस्टल रोडचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई महापालिका व देशातील अन्य १६ सरकारी यंत्रणांनी काळ्या यादीत समावेश केलेल्या जे. कुमार इन्फ्रा या कंपनीला कोस्टल रोड प्रकल्प उभारण्यास दिला असल्याने नवी मुंबईचे रहिवासी ललित अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
खारघर ते बेलापूर हा ९.५ कि.मी. कोस्टल रोड दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात येणार असून संपूर्ण कोस्टल रोडचे काम २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल, असे आश्वासन सिडकोतर्फे देण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, शिवडी ते नवी मुंबई विमानतळ, असा पहिला टप्पा आहे. तर खारघर, आग्रा रोड आणि नेरूळ असा दुसरा टप्पा असणार आहे.
सिडकोने दुसऱ्या टप्प्यातील कोस्टल रोडसाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्यानंतर ४ सप्टेंबर रोजी या कामासाठी निविदा काढल्या आणि या प्रकल्पाचे काम जे. कुमार इन्फ्रा या कंपनीला दिले. याविरोधात ललित अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकेनुसार, मुंबई महापालिकेने व देशातील अन्य सरकारी यंत्रणांनी या कंपनीला कामाच्या अनियमिततेवरून काळ्या यादीत टाकले आहे. मुंबई महापालिकेने तर या कंपनीवर सात वर्षांची बंदी घातली आहे आणि त्यांच्यावर गुन्हाही नोंदविला आहे.
ज्या कंपनीचा कामाच्या अनियमिततेवरून काळ्या यादीत समावेश करण्यात येतो, त्या कंपनीला सिडको कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम कसे देते, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कोस्टल रोडच्या दुसºया टप्प्याचे काम सुरू न करण्याचा आदेश सिडको व कंत्राटदाराला द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, सिडकोने आपली बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई महापालिका ही सरकारी यंत्रणा नाही, ती एक स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे तिचे नियम सर्व सरकारी यंत्रणांना लागू केले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी जे. कुमार इन्फ्राला कंत्राट देण्याबाबत आक्षेप घेऊ नये.
एखाद्या कंत्राटदाराला स्वायत्त संस्थांनी काळ्या यादीत समाविष्ट केले असेल, तर राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या संस्थांनाही संबंधित कंत्राटदाराला निविदा प्रकियेत सहभागी करून घ्यावे की नाही, हा चर्चेचा भाग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

हे जनहिताचे काम
लवाद किंवा न्यायिक यंत्रणेने संबंधित यंत्रणेला दंड ठोठाविला असेल, तर त्याला निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येऊ शकत नाही. या प्रकरणात कंत्राटदाराला लवाद किंवा न्यायिक यंत्रणेने दंड ठोठाविलेला नाही. ही स्थिती लक्षात घेता आम्ही याचिकाकर्त्याला अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही. कंत्राटदाराला दिलेले काम पूर्ण करून घेण्यापासून सिडकोला अडविले जाऊ शकत नाही. जनहिताचे काम थांबविले जाऊ शकत नाही. मात्र, अंतिम निकाल याचिकाकर्त्याच्या बाजूने लागला तर कंत्राटदाराला परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हणत प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.