महापालिकेकडून मात्र इन्कार : मुंबई, ठाणे, वसई आणि पालघरला धोका!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई महापालिका कोस्टल रोडचा प्रकल्प तीन टप्प्यांत बांधत असून, बांधकामावेळी समुद्रात क्षमतेपेक्षा जास्त भराव केला जात आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी समुद्रात २० हेक्टवर भराव होणार होता. मात्र, हा आकडा सुरुवातीला ९० हेक्टर आणि नंतर ११० हेक्टर केला गेला. आता या भरावामुळे भविष्यात अडचणीत वाढ होणार असून, भरतीच्या पाण्याचा फटका ठाण्याची खाडी, वसई आणि पालघर क्षेत्रातील गावे, गेट- वे विशेषत: दक्षिण मुंबईला बसेल, अशी भीती पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
वनशक्ती संस्थेचे प्रकल्प संचालक दयानंद स्टॅलिन म्हणाले की, प्रकल्पाचे काम सुरू करताना महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात असे सांगितले की, आम्हाला २० हेक्टरवर भराव करायचा आहे. नंतर त्यांनी आकडा २० हेक्टरवरून ९० हेक्टर एवढा केला. जागेची निर्मिती करण्यासह बांधकामाला थोडासा आधार देण्यासाठीचे कारण यासाठी त्यांनी पुढे केले. मुळात भरावासाठीची जागा वाढविली की, त्याला आव्हान दिले जाणार हे महापालिकेला माहीत होते. त्यांनी भरावाची जागा ९० हेक्टरवरून ११० हेक्टर एवढी केली. ९० चे ११० हेक्टर झाल्याने लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. ९० च्या वर जायचे नाही, असे न्यायालयाने यावर महापालिकेला सांगितले. मात्र, महापालिकेला ९० हेक्टरवरच भराव करायचा होता. त्यांनी ११० हा आकडा पुढे केला. परिणामी, आपोआप त्यांना ९० हेक्टर जागा भरावासाठी मिळविता आली. महापालिकेने चुकीच्या मार्गाने ९० हेक्टरचा भराव केला गेला. नंतर ११० हेक्टर केले आणि न्यायालयाला सांगितले की, तुम्ही आम्हाला दणका दिला म्हणून आम्ही ९० हेक्टरवर थांबलो. ९० हेक्टरवर टाकल्या जाणाऱ्या भरावाची परवानगी महापालिकेने आता काढली आहे. एकंदरीत २० हेक्टरचे काम आज ९० हेक्टरवर आणून पोहोचविले आहे. यावर कोस्टल रोड उभा केला जात आहे. आता जेव्हा येथे भराव होत आहे तेव्हा येथील भरतीच्या पाण्याचा प्रवाह दुसरीकडे जात आहे. आता मुंबई व आसपासच्या लोकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे दयानंद स्टॅलिन म्हणाले.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात आलेल्या कोस्टल रोडचे काम १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पूर्ण होणार होते. मात्र, न्यायालयीन प्रकरणांसह इतर अनेक अडीअडचणींमुळे आठ ते नऊ महिन्यांचा विलंब कोस्टल रोडचे काम पूर्ण होण्यास होत आहे. या विलंबानुसार, ७ जुलै २०२३ रोजी कोस्टल रोडचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती मुंबई महापालिकेतील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
२ हजार ८०० कामगार काम करत आहेत
आजघडीला प्रकल्पाच्या तिन्ही टप्प्यांत २ हजार ८०० कामगार काम करत आहेत. कोरोनामुळे १०० ते १५० कामगार मूळ गावी गेले आहेत.
तंत्रज्ञानात बदल झाला
कोस्टल रोडच्या कामात काहीच बदल झालेला नाही. मात्र, जे पूल बांधले जाणार आहेत त्या पुलाच्या फाउंडेशनच्या कामात तंत्रज्ञान बदलले आहे. हा बदल फार मोठा नाही. मात्र, त्यामुळेही प्रकल्पाला विलंब झाल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
स्पेसिफिकेशन बदलले, कंत्राटदाराकडून किंमतवाढ
या प्रकल्पाचे मूळ स्पेसिफिकेशन बदलण्यात आले आणि कंत्राटदार कंपनीकडून किंमत वाढवून मागितली जात असून, प्रकल्पाचे काम संथगतीने होण्यामागचे तेही एक कारण असल्याचे म्हटले जाते. मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याचा इन्कार केला. कोस्टल रोडच्या तीन टप्प्यांत तीन कंत्राटदार काम करत असून, तिन्हीपैकी कोणत्याही कंत्राटाच्या किमतीमध्ये बदल झालेला नाही. कंत्राटदाराने रक्कम वाढवून मागितलेली नाही. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे १२ हजार ७२१ कोटी एवढा आहे, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
कोस्टल रोड तीन भागांत
पहिला भाग- प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते प्रियदर्शिनी गार्डनपर्यंत प्रामुख्याने मलबार हिलखालून जाणाऱ्या दोन स्वतंत्र बोगद्यातून ४ कि.मी.चा रस्ता.
दुसरा भाग- प्रियदर्शिनी गार्डन ते हाजी अली दर्ग्याजवळील बडोदा पॅलेसपर्यंत रेक्लेमेशनवरील व पुलावरील ३.८७ कि.मी.चा मुख्य रस्ता व अमरसंस गार्डन येथे ४ आर्म असलेला इंटरचेंज आणि हाजी अली दर्ग्याजवळील ८ आर्म असलेला इंटरचेंज रस्ता असेल.
तिसरा भाग- बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंत रेक्लेमेशनवरून व दोन पुलांवरील २.७१ कि.मी.चा मुख्य रस्ता व वरळी येथील थडाणी जंक्शनसमोर ६ आर्म असलेला इंटरचेंज रस्ता असेल.
-उच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०१९ रोजीच्या दिलेल्या निकालाने कोस्टलचे काम बंद झाले होते.
-निकालाविरुद्ध मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
-सर्वोच्च न्यायालयाने ७ आक्टोबर २०२० च्या निर्णयानुसार काम सुरू करण्याची अनुमती मिळाली.
मुंबई महापालिका काय म्हणते?
मुंबई महापालिकेने कोस्टल रोडच्या कामासाठी सुरुवातीलाच केंद्राकडून २० हेक्टर नाही, तर ९० हेक्टरच्या कामाची परवानगी घेतली होती. ९० हेक्टरमध्येच सी वॉल प्रोटेक्शन म्हणजे सागरी किनाऱ्याच्या भिंतीचा समावेश आहे. काही सुधारणांमुळे पुन्हा परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे पुन्हा घेण्यात आलेल्या परवानगीमध्ये भरावाचे क्षेत्र हे एकूण १११ हेक्टर आहे. मेपर्यंत ८८ हेक्टरवर भराव टाकण्यात आला आहे. याबाबतच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. २० हेक्टर हा आकडा दिशाभूल करणारा सांगितला जात आहे, तर दुसरीकडे हा भराव शास्त्रोक्त पद्धतीने केला जातो. हा भराव करण्यापूर्वी सर्व संस्थांनी त्याचा अभ्यास केलेला असतो. त्यानुसारच प्रस्तावाला परवानगी मिळते. काहीही प्रस्तावित करायचे आणि त्याला परवानगी मिळते, असे होत नाही. सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केलेला असतो. लाटांचा प्रभाव, भरतीचा प्रभाव या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच काम केले जाते. त्यामुळे मुंबई तुंबेल, भरती वाढेल, असे काही होणार नाही. काहींकडून दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे.