कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या व्यवसाय नष्ट होणार; अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचा सरकारवर गंभीर आरोप

मुंबईकरांचा वाहतुकीचा मार्ग मोकळा करता करता स्थानिक मच्छिमारांच्या व्यवसाय नष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचे काम सरकार पुरस्कृत कोस्टल रोडमुळे होणार असल्याचा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई :-मुंबईकरांचा वाहतुकीचा मार्ग मोकळा करता करता स्थानिक मच्छिमारांच्या व्यवसाय नष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचे काम सरकार पुरस्कृत कोस्टल रोडमुळे होणार असल्याचा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केला आहे. मच्छिमारांच्या जीवितहानीचे महत्त्व या सरकारला नसल्याचे मत समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी व्यक्त केले आहे. मच्छिमारांचे संसार उध्वस्त झाले तरी चालेल परंतू सरकार आपला अट्टाहास सोडणार नसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. गरीब कष्टकरी मच्छिमारांचे पोरं बाळांचे भविष्य उध्वस्त झाले तरी चालेल परंतु प्रस्थापितांच्या मुलांना आलिशान आयुष जगणं हे प्राथमकित्मा बाळगळणारे राज्यकर्त्यांचा निषेध किनारपट्टीतून होऊ लागल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

वरळी कोळीवाड्यातील स्थानिक मच्छिमारांनी काल कोस्टल रोडचे काम बंद पाडले होते.तर दि,14 ऑक्टोबर रोजी कोस्टल रोड प्रकल्पा विरोधात त्यांनी आंदोलन पुकारले होते. शिवसेनेचा हा म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

कोस्टल रोडच्या बांधकामाला मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून देण्यात आलेल्या ना-हरकत दाखला रद्द करण्याची मागणी समितीकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली . आधीच केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आलेल्या ना-हरकत दाखल्याचे उल्लंघन केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे त्यातच आता राज्य रस्ते महामंडळाने दिलेल्या ना-हरकत दखल्यातील अट क्रमांक १४ चे उल्लंघन केल्यामुळे समितीने रस्ते महामंडळाला त्यांनी दिलेला दाखला रद्दबातल करण्याची विनंती केली आहे. 

केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आलेल्या दाखल्यामध्ये कांदळवन विभागला प्रकल्पाच्या निधीचा २ टक्के भाग जमा करण्याचे नमूद केले असताना आतापर्यंत १५० कोटी रुपये बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून देण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघडकिस आले असून राज्य कांदळवन विभागाने नगरपालिकेला उर्वरित 100.52 कोटी रुपये जमा करण्याचे पत्र दिले असल्याची माहितीच्या अधिकरामध्ये मिळाले आहे. हा निधी प्रकल्प सुरू करण्याचे अगोदर जमा करण्याचे दाखल्यात अट असताना देखील नगरपालिकेने तसे केले नसल्याचे आरोप तांडेल यांनी केला आहे. पन्नास कोटी रुपये कोणाच्या घशात घातले आहे त्याचा खुलासा नगरपालिकेने करावा म्हणून पर्यावरण विभागाने त्वरित एक समिती गठीत करून झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस करण्याची मागणी समिती कडून करण्यात येणार आहे.

श्रीमंतांना "मॉर्निंग वॉक" करण्याकरिता होणारा त्रास सरकार जातीने लक्ष देऊन प्रकल्पाच्या डिझाईन मध्ये फेरबदल करण्याची मानसिकता बाळगळते. या डिझाईन मध्ये बदल केल्याने सरकार नुकसान सहन करू शकते, परंतू मच्छिमारांच्या जीवन मरण्याचा प्रश्नांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. मच्छिमार वरळी येथील मासेमारी करण्याच्या मार्गाला अडथळा होत असल्याने दोन पिल्लर मधले अंतर २०० इतके ठेवण्याची विनंती २०१७ पासून करत आले आहेत परंतु कोस्टल रोड प्राधिकरण फक्त ६० मीटर अंतर ठेवत असल्यामुळे उद्या जर मासेमारी करताना अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणावर असणार आहे ह्याचे गूढ अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

अनेक प्रश्नचिन्हांच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या कोस्टल रोडच्या विषयाला कायमचा तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करून या समितीमध्ये नगरपालिकेचे उपआयुक्त, पर्यावरण विभागाचे उपआयुक्त, स्थानिक आमदार आणि स्थानिक मच्छिमारांच्या प्रतिनिधींना समाविष्ट करण्याची मागणी मच्छिमार संघटनेकडून करण्यात येणार आहे.