मुंबई: दक्षिण मुंबईतील बडेमिया या प्रसिद्ध रेस्टॉरंटवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) कठोर कारवाई केली आहे. छापेमारीच्या वेळी रेस्टॉरंटच्या किचनमध्ये झुरळे आणि उंदीर आढळले. त्यानंतर एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी बडेमिया हॉटेल बंद केलं आहे. ७६ वर्षे जुनं असलेल्या बडेमिया या रेस्टॉरंटकडे फूड सेफटी अँड स्टॅण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडियाचं (FSSAI) लायसन्स नसल्याचंही समोर आलं.
मुंबईतील रेस्टॉरंटमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाची छापेमारी आणि तपासणी सुरू आहे. ज्या हॉटेलवर छापे टाकण्यात आले त्यात बडेमियाचा देखील समावेश आहे. तसेच अन्न व सुरक्षेचे नियम न पाळणारे तीन हॉटेल बंद करण्याचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासनाने घेतला आहे. त्यात गोवंडी येथील क्लाऊड किचन स्वरूपातील हायपरकिचन, माहीम येथील मुंबई दरबार आणि वांद्रे येथील पापा पेंचो दा ढाबा यांचा समावेश आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणी प्रक्रियेत शहर उपनगरातील हॉटेल्समध्ये स्वच्छतेचे नियम धाब्यावर बसविलेले दिसून आले आहेत. याखेरीज, कचऱ्याकुंडयावर झाकण न ठेवणे, अन्न सुरक्षा परवाना, अधिकृत नोंदणी, कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य तक्रारींची नोंद न करणे, स्वयंपाक घरात सुरक्षेचे नियम न पाळणे, कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा किट न देणे या विविध तक्रारी समोर आल्या आहेत, असे अन्न सुरक्षा अधिकारी असणाऱ्या वर्षा खरात यांनी सांगितले.
हॉटेल्सच्या तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या १०० नियमांपैकी किमान ९० नियम पाळावे लागतात. मात्र, या तपासणीत अनेक हॉटेल्समध्ये अस्वच्छतेची मुख्य तक्रार सर्रास दिसून आली आहे. दरम्यान, यापुढेही ही मोहीम अशीच सुरू राहणार असून दोषी आढळलेल्या हॉटेलवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
५५ हजारांचा दंड दोन हॉटेल्सना
मुंबईतील दोन हॉटेल्सना नोटीस बजावूनही वेळेत सुधारणा न केल्याने दंड लावण्यात आला आहे. त्यातील एका हॉटेलला ४० हजार आणि दुसऱ्या हॉटेलला १५ हजार अशी दंड आकारणी करण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
'एफएसएसएआय' नंबर ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा
अन्न सुरक्षा विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक उद्योजकाला अन्न व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वी एफएसएसएआय नोंदणी आवश्यक आहे. खाद्यपदार्थ उद्योग मोठा असल्याने या व्यवसायांचा 'एफएसएसएआय क्रमांक ग्राहकांना सहजासहजी दिसत नाही. जर संबंधित हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटकडे एफएसएसएआय क्रमांक नसल्यास त्यांच्या विरोधात तक्रार करणे कठीण होते. ग्राहकांमध्ये याविषयी जनजागृती नसल्याचे दिसून येते, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.