आचारसंहितेपूर्वी मंत्रिमंडळाचे दोन डझन निर्णय

लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेला चार दिवस उरले असताना राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत तब्बल दोन डझन निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतले.

मुंबई : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेला चार दिवस उरले असताना राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत तब्बल दोन डझन निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतले. वृद्धाश्रमांना अनुदान देण्यापासून ते साखर कारखान्यांना मदत देण्यापर्यंतच्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश होता.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर विद्यापीठाचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर असा नामविस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. उद्या सोलापुरात नामविस्तार समारंभ होणार आहे. मातोश्री वृद्धाश्रमांना अनुदान सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सुरु असलेल्या राज्यातील २३ विनाअनुदानित मातोश्री वृद्धाश्रमांना अनुदान देण्यासह या वृध्दाश्रमातील वृद्धांसाठी परिपोषण अनुदान म्हणून दरमहा पंधराशे रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या वृध्दाश्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधन खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी कौशल्य केंद्रे
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील मुंबई, पुणे, मिरज, सोलापूर, अकोला व नांदेड या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता.
वैद्यकीय खरेदीसाठी समिती
शासकीय वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारी टर्न की तत्त्वावरील यंत्रसामग्री वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत खरेदी करण्यास मान्यता. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना.
मोर्शीत मत्स्य महाविद्यालय
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील पार्डी येथे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या स्थापनेस मान्यता. त्याची विद्यार्थी क्षमता ४० असेल. महाविद्यालयासाठी १०८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
माजी सैनिकाच्या पत्नीला मिळणार ५१ वर्षांनी जमीन
सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर (ता. कोरेगाव) येथील माजी सैनिक चंद्रशेखर जंगम यांच्या पत्नीला
सातारा येथे घर बांधण्यासाठी
५१ वर्षांनंतर हक्काची जमीन
मिळणार आहे. चंद्रशेखर जंगम यांनी सातारा शहर रविवार पेठ येथील जमिनीच्या कब्जेहक्कासाठी ३ हजार ६४७ रुपये २० सप्टेंबर १९६८ रोजी भरले होते. त्यांना जमीन मिळाली नव्हती. ही जमीन नंतर दुसऱ्याला हस्तांतरित करण्यात आल्यामुळे जंगम यांना पर्यायी जमीन देण्याचे विचाराधीन होते. आता ३०० चौरस मीटर एवढी जमीन घरबांधणीसाठी जंगम यांच्या पत्नी चंद्रभागा यांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुण्याच्या स्पाइसर युनिव्हर्सिटीवर कारवाई
अनियमितता आणि अन्य कारणांमुळे पुणे येथील स्पाइसर अ‍ॅडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता.
बेंबळासाठी ३५१७ कोटी
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा सिंचन प्रकल्पासाठी ३ हजार
५१७ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचन सुविधांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे.
वाघाडी नदीचे पुनरुज्जीवन
यवतमाळ जिल्ह्यातील वाघाडी या नदीचे पुनरुज्जीवन ईशा फाऊंडेशनच्या सहकार्याने करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
नागपूर, अमरावती, वर्धामध्ये सीट्रस इस्टेटची स्थापना
विदर्भातील संत्रा उत्पादक नागपूर, अमरावती व वर्धा या तीन जिल्ह्यांमध्ये सीट्रस इस्टेट स्थापन करण्यात येणार आहे. संत्र्याची उत्पादकता वाढविणे आणि संत्राआधारित कारखान्यांची उभारणी हे त्याचे लक्ष्य असेल. उमरखेड (ता. मोर्शी) येथील जिल्हा मध्यवर्ती फळबाग रोपवाटिका, नागपूर जिल्ह्यात धीवरवाडी (ता. काटोल) येथील तालुका फळ रोपवाटिका, वर्धा जिल्ह्यातील तळेगाव (ता. आष्टी) फळ रोपवाटिका या ३ ठिकाणी सीट्रस इस्टेट स्थापन करण्यास आणि या तिन्ही इस्टेटसाठी ३४ कोटी रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
अभयारण्य क्षेत्रातील पुनर्वसित कुटुंबांना दिलासा
राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य क्षेत्रातून पुनर्वसित झालेल्या कुटुंबांना १० लाखाच्या पुनर्वसन पॅकेजमधून स्थावर मालमत्तेची व पुनर्वसन सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी कपात केलेली रक्कम परत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेसाठी अध्यादेश
शासनाच्या विविध प्राधिकरणांकडून वाटप करण्यात आलेल्या निवासी-अनिवासी गाळे आणि सदनिकांसह सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदनिका आणि भाडेपट्ट्याचे हस्तांतर दस्त यासाठी आकारण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या शास्तीच्या रकमेत ९० टक्के सूट देणारी मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबविण्यात येणार आहे.
म्हाडा, सिडको, एसआरएकडून निवासी किंवा अनिवासी गाळे, सदनिकांसह अभिहस्तांतरणासाठी प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील सदनिका आणि स्थावर मालमत्तेच्या भाडेदारीच्या हस्तांतरणाचे दस्त योग्य मुद्रांकित केले नसल्यास त्यावर दरमहा २ टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येते. ही शास्ती मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या जास्तीत जास्त चार पट लावण्यात येते. मुद्रांक शुल्क कमी भरलेल्या आणि शास्तीची आकारणी करण्यात आलेले सदनिकाधारकांना दिलासा देण्यासाठी आज मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस मान्यता देण्यात आली. ही योजना सहा महिने अस्तित्वात राहणार आहे.
१५ साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत
आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या राज्यातील १५ सहकारी साखर कारखान्यांना राजगोपाल देवरा समितीच्या शिफारशींचा विचार करून मदत करण्याचा निर्णय. या कारखान्यांमध्ये सांगली जिल्ह्यातील रा. बा. पाटील सहकारी साखर कारखाना, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगर जिल्ह्यातील तनपुरे सहकारी साखर कारखाना, नाशिक जिल्ह्यातील के. के. वाघ सहकारी साखर कारखाना व कळवणचा वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद जिल्ह्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना, पैठणचा शरद सहकारी साखर कारखाना, सिल्लोडचा सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना, बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई सहकारी साखर कारखाना आणि वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, यवतमाळ जिल्ह्यातील वसंत सहकारी साखर कारखाना, जालना जिल्ह्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर जिल्ह्यातील संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली जिल्ह्यातील बारशिव हनुमान सहकारी साखर कारखाना (पूर्णा युनिट २) आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना यांचा समावेश आहे.
>विद्यापीठ शिक्षकांनाही सातवा वेतन आयोग लागू
राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.
>पुरंदर विमानतळासाठी
एसपीव्ही स्थापन करणार
पुरंदर (जि. पुणे) येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यासाठी विशेष हेतू वहन कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे विमानतळ उभारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे आहे. कंपनीच्या समभागांमध्ये सिडकोचा वाटा ५१ टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीचा वाटा १९ टक्के असेल. तर उर्वरित समभाग महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये विभागले जातील. विमानतळासाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन, नुकसान भरपाई व पुनर्वसन यांची जबाबदारी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
>कोराडीत दोन वीज संच
नागपूरनजीकच्या कोराडी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित प्रत्येकी ६६० मेगावॅट क्षमतेचे दोन प्रकल्प उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संचांच्या उभारणीसाठी ८० टक्के रक्कम ही कर्जरुपाने, तर २० टक्के रक्कम ही भागभांडवलातून उभारली जाईल. महानिर्मितीच्या कोराडी संच क्रमांक ६ चे कार्यक्षम नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ४८६ कोटी व राज्य शासनाकडून ९६ कोटींच्या भागभांडवल उभारणीस मान्यता देण्यात आली. या संचाच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरण प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास ५६३ कोटी रुपये असून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे.