दिव्यांगांच्या मदतीला आचारसंहितेचा अडथळा; ५९ हजार दिव्यांगांना जूनपर्यंत प्रतीक्षा 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात पालिकेने अनेक महत्त्वाकांक्षी आणि नवीन उपक्रम, प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या.

सीमा महांगडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पात पालिकेने अनेक महत्त्वाकांक्षी आणि नवीन उपक्रम, प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या. मात्र, त्यातील अनेकांना आता आचारसंहितेचा अडथळा येत आहे. मुंबईतील १८ वर्षांवरील दिव्यांग व्यक्तींकरिता पालिकेतर्फे धर्मवीर आनंद दिघे दिव्यांग अर्थसहाय्य योजना १ एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार होती. मात्र, आचारसंहितेमुळे ती आता सुरू होऊ शकणार नाही. ही योजना सुरू व्हायला आता थेट जूनचा मुहूर्त मिळणार असल्याची माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या योजनेंतर्गत एकूण ५९,११५ दिव्यांग व्यक्तींना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. राज्यभरात विविध महापालिकांमध्ये दिव्यांगांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित आहे.

मुंबई महानगरपालिकामध्येही दिव्यांगांना अर्थसहाय्य योजना सुरू केल्यास त्याचा फायदा दिव्यांगांना मिळेल व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मदत होईल, या उद्देशाने पालिका प्रशासनाने जेंडर बजेट अंतर्गत ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. आठ दिवसांत त्याला मंजुरी मिळून १ एप्रिलपासून नियोजन विभागाकडून अंमलबजावणीची तयारी करण्यात आली होती.

दिव्यांगांना अर्थसाहाय्याची आवश्यकता का? 
दिव्यांगांच्या २१ प्रकारांना केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. यांना नेहमी वैद्यकीय उपचार व पौष्टिक आहाराची गरज असते. यासाठी ते पूर्णतः आपल्या कुटुंबावर अवलंबून असतात, जर कुटुंब या आर्थिक बाबी पूर्ण करू शकत नसेल, तर त्या दिव्यांगांची गैरसोय होते. दिव्यांगांकडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन फार त्रासदायक असतो. दिव्यांगांना योजनेमुळे आर्थिक मदत मिळणार आहे.

दिव्यांगांच्या तीव्रतेवर दिले जाणारे यूडीआयडी कार्ड
सफेद कार्ड : दिव्यांगत्व हे ४० टक्क्यांपेक्षा कमी.
पिवळे कार्ड : दिव्यांगत्व हे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक.
निळे कार्ड : दिव्यांगत्व हे ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक.