कुलाबा ते रायगड.... ग्राहक चळवळ एक परिवर्तन

प्रत्येक व्यक्ती वस्तू आणि सेवांचा उपभोग घेत असते. बहुतांश वेळी वस्तू आणि सेवांसाठी मोबदला द्यावा लागतो. वैयक्तिक सेवेसाठी नेमलेला खाजगी सचिव किंवा बटलर यांच्या सेवांचा अपवाद वगळल्यास बाकी सर्व सेवांचा उपभोग घेणारे ‘ग्राहक’ या कायदेशीर संज्ञेत बसतात.

- प्राचार्य अविनाश ओक
प्रत्येक व्यक्ती वस्तू आणि सेवांचा उपभोग घेत असते. बहुतांश वेळी वस्तू आणि सेवांसाठी मोबदला द्यावा लागतो. वैयक्तिक सेवेसाठी नेमलेला खाजगी सचिव किंवा बटलर यांच्या सेवांचा अपवाद वगळल्यास बाकी सर्व सेवांचा उपभोग घेणारे ‘ग्राहक’ या कायदेशीर संज्ञेत बसतात. मोबदला कोणीही दिलेला असो, पूर्ण दिलेला असो, अंशत: दिलेला असो अथवा मोबदला देण्याचा वायदा केलेला असो; उपभोग घेणारा कायद्याने ग्राहक ठरतो. ग्राहकाला अनेक हक्क असतात. रास्त किंमत, दर्जा, सुरक्षितता, योग्य वजन-माप, वस्तू-सेवांमुळे होणाºया दुष्परिणामांबाबत पूर्ण माहिती मिळणे, नुकसान झाल्यास दाद मागणे, माहितीचा प्रसार करणे, संघटना स्थापन करणे इ. अनेक हक्क ग्राहकाला कायद्याने प्राप्त होतात. व्यापारी उद्देशाने खरेदी केलेल्या वस्तू - सेवा वगळता उपभोगासाठी ग्राहक संरक्षण मंच, राज्य आयोग, राष्टÑीय आयोग, सर्वोच्च न्यायालय अशा यंत्रणा निर्माण करणारा ग्राहक संरक्षण कायदा आहे.
>आर्थिक- सामाजिक कारणमीमांसा
अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी १९६० साली प्रथम ग्राहकांच्या हक्कांची उद्घोषणा केली. त्यानंतर ‘ग्राहक संरक्षण’ संकल्पनेचा विकास कायदा, न्यायिक यंत्रणा, संघटनात्मक कृती अशा अंगाने होत गेला. त्याचे पडसाद अर्थातच भारताच्या महानगरांमध्ये हळूहळू झिरपले. मुंबईमध्ये कन्झ्यूमर गायडन्स सोसायटी तर नवी दिल्लीमध्ये कॉमन कोर्स अशा संघटना स्थापन झाल्या. तेव्हाचा कुलाबा जिल्हा मुंबईच्या जवळ असूनही औद्योगिकीकरण, नागरीकरणापासून वंचित होता. त्यामुळे ‘ग्राहक’ ही अधिकारपूर्ण, स्वायत्त, जागरूक, संघटित नागरी जाणीव जनसामान्यांमध्ये पसरण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती नव्हती. अलिबाग येथे प्रा. पुरूषोत्तम गोखले यांनी १९९० साली काही सहकाºयांसह स्थापन केलेली जनजागृती ग्राहक मंच, रायगड ही नोंदणीकृत संघटना ही जिल्ह्यातील पहिली ग्राहक संघटना होय.
>वेगवान बदल
१९८० च्या दशकाच्या आरंभापासून परिस्थिती झपाट्याने बदलत गेली. समाजवादी अर्थरचनेचा वैचारिक बांधिलकीविरहित प्रयोग विस्कटत गेला. खासगी व कॉर्पोरेट भांडवल वस्तू, सेवांच्या उत्पादनाचे एकेक क्षेत्र ताब्यात घेऊ लागले. कुलाब्याचे ‘रायगड’ हे नामकरण याच सुमारास झाले. पनवेलपर्यंत वसलेली नवी मुंबई, बेलापूर ते ठाणे, रसायनी, रोहा, महाड येथील रासायनिक उद्योग, उरणचे औद्योगिकीकरण, तळोजा येथील धातू बाजार, आर.सी.एफ., आय.पी.एल. सारख्या सरकारी क्षेत्रातील आस्थापना, या सर्वांच्या विकासाला सेवा पुरवठा करणारे खासगी कंत्राटदार, ‘बाजारभावाने’ जमिनींचे अधिग्रहण, किनारपट्टीवर आणि अंतर्भागातही भांडवलदारांची जमीन खरेदी, या सर्व ‘विकास’ व्यवहाराला प्रशासकीय मदत पुरवणाºया नोकरदारांना लक्ष्मीदर्शन, जमीन विक्री, सेवा पुरवठ्याच्या तुलनेत खूपच अधिक ठरणारे कामगार-कर्मचाºयांचे वेतनमान हे सगळे वेगवान परिवर्तन उपभोगवादी जाणिवेच्या वाढीला चालना देणारे ठरले.
>जिल्हा ग्राहक संरक्षण कक्षाची स्थापना
ग्राहक संरक्षण न्याय मंच आणि ग्राहक संरक्षण कक्ष जिल्हा स्तरावर स्थापन झाल्यापासून ग्राहकांच्या तक्रारींची सुनावणी आणि निकालांची अंमलबजावणी या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये समर्थपणे निरंतर भाग घेतला. वीजविषयक तक्रारींची सोडवणूक, रेशन न मिळणे यासाठी दिलेला आंदोलनात्मक लढा, त्यासाठी ग्राहक कायद्याखाली खटला लढवून जिंकणे हेसुध्दा संस्थेचे भरीव काम आहे. बँका, विमा, बिल्डर, डॉक्टर, खाजगी क्लास, विनाअनुदान शिक्षण समस्या, किरकोळ विक्री, वीज या प्रकारच्या त्रुटीपूर्ण सेवा, दोषपूर्ण वस्तंूबाबत खटले चालवून शेकडो ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम नाममात्र शुल्क संस्थेकरिता घेऊ न केले जाते. जिल्हा ग्राहक न्यामंचासाठी शासनाने पुरेशी जागा, सुविधा, कर्मचारी वर्ग देण्यासाठी संघटनेने अगदी रिट पिटशनपर्यंत लढा दिला आणि त्याला बºयापैकी यश मिळाले.