बंदर उभारून भूमिपुत्रांना इतिहासजमा करण्याचा घाट

वाढवण गावातल्या रहिवाशांचा रोष : सतत लादल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमुळे अस्तित्वच धोक्यात

संदीप शिंदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, सूर्या धरण, बोईसर एमआरडीसी, डहाणू वीज प्रकल्प, दापचेरी प्रकल्प, फ्रेट कॉरिडॉर... अशा अनेक प्रकल्पांनी शेकडो स्थानिक भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावले. शुद्ध हवा, पाण्याचा हक्क हिरावून घेतला. रोजगाराचे आश्वासन हवेतच विरले. प्रकल्पग्रस्तांनाही सरकारने वाºयावर सोडले. आता वाढवण बंदर उभारून भूमिपुत्रांना इतिहासजमा करण्याचा घाट सरकारने घातलाय, असा रोष वाढवण गावातल्या रहिवाशांशी बोलताना पदोपदी जाणवतो.
सूर्या धरणासाठी १३ गावांचे विस्थापन झाले. मात्र, धरणासाठी जमीन देणारे आजही तहानलेलेच आहेत. तारापूर प्रकल्पासाठी अनेक गावे स्थलांतरित झाली. त्यांना योग्य मोबदला मिळालेला नाही. पुनर्वसनासाठी सुलभ शौचालयांच्या आकाराची घरे सरकारने दिली. त्यांची अवस्थाही बिकट असल्याने अनेक घरे ओस पडलेली दिसतात. बोईसर एमआयडीसीमुळे प्रदूषणाची पातळी प्रचंड वाढली आहे. असंख्य लोकांना विविध आजारांनी ग्रासले आहे. मुंबईतील गोठे दापचेरी येथे स्थलांतरित करण्यासाठी साडेतीन हजार एकर जागा संपादित केली. गोठे वर्षभराने नामशेष झाले. मात्र, त्यासाठी जागा मिळालेली मंडळी मालकी हक्क सांगू लागली आहेत. डहाणू वीजनिर्मिती प्रकल्पामुळे चिकू बागांसह इथल्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मासेमारी व्यवसाय अडचणीत आला. आता आणखी किती अन्याय सोसायचा असा स्थानिकांचा सवाल आहे. गावांमध्ये वाढवणच्या प्रस्तावित बंदराच्या विरोधातले फलक जागोजागी दिसतात. १९९८ आणि २०१७ साली बंदर उभारणीचे प्रयत्न जसे हाणून पाडले त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याची धगही स्थानिकांमध्ये दिसते.
सध्याचे सरकार हे कायदा जुमानते असे मला वाटत नाही. त्यामुळे डहाणू प्राधिकरण बरखास्त करण्याचे सरकारचे मनसुबे सफल होऊ न देणे अत्यावश्यक आहे. त्यात अपयश आले तर सध्या सुरू असलेला संघर्ष अधिक प्रखर करावा लागेल. शिवसेनेचे नेते दिलेला शब्द पाळतील, अशी आमची आशा आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर लोकांचा विश्वास नाही, असे मत गावातील नारायण पाटील यांनी व्यक्त केले. (समाप्त)

दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
वाढवण बंदर उभारणीसाठी जमीन संपादित करणार नाही, असे सरकार सांगत आहे. मात्र, या बंदरासाठी समुद्रात पाच हजार एकरांवर भराव करण्यासाठी जवळपास १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन दगड लागणार आहे. समुद्रात आठ किमी लांबीची ब्रेक वॉल बांधली जाईल. एवढे अतिक्रमण केल्यानंतर निर्सगच आम्हाला विस्थापित करेल, अशी भीती प्रशांत पाटील या मच्छीमाराने व्यक्त केली.

मोठ्या भूसंपादनाची भीती : वाढवण हे भारतातले सर्वात मोठे बंदर ठरेल, असे सांगितले जात आहे. तिथून होणाºया मालवाहतुकीसाठी मोठमोठे कंटेनर यार्ड, वेअर हाउसिंग, लोडिंग-अनलोडिंग आणि वाहतूक व्यवस्थेचे जाळे उभे राहील. रेल्वे आणि रस्ते प्रस्तावित होतील त्यासाठी किमान अर्धा किमी रुंदीची आणि कैक किलोमीटर लांबीपर्यंत भूसंपादन करणे क्रमप्राप्त ठरेल. त्यासाठी स्थानिकांच्या जमिनीवरच टाच येणार असल्याची भीती प्रा. भूषण भोईर यांना वाटते.