दूध पिशव्यांचे संकलन करा अन्यथा कठोर कारवाई; प्लास्टिक बंदीवरुन पुन्हा वाद पेटणार 

प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे ग्राहकांकडून संकलन, बायबॅक व रिसायकलिंग करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. तथापि, मुदत संपूनही याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली.

मुंबई - राज्यामध्ये मागील वर्षी जून महिन्यात प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही प्लास्टिक दूधाच्या पिशव्या सर्रासपणे वापरल्या जात आहेत. येत्या पंधरा दिवसाच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकींग दूध प्रकल्पांवर प्लास्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिला आहे.

प्लास्टिक बंदीबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीत पिशवीबंद दूध विक्रेत्या दूध संघांना यापूर्वी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे ग्राहकांकडून संकलन, बायबॅक व रिसायकलिंग करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. तथापि, मुदत संपूनही याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली. आता या प्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आणखी 15 दिवसांची  मुदत देण्यात येत आहे. मात्र, पुढे कोणतीही मुदत देण्यात येणार नसून योग्य ती पावले न उचलणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा सज्जड दम पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिला आहे. 

यावेळी रामदास कदम म्हणाले की, प्लास्टिक बंदीची कठोर अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेला गती देण्याच्या दृष्टीकोनातून विभागस्तरीय बैठका घेण्यात येणार आहेत. लवकरच मुंबई, पुणे आणि नाशिक विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. प्लास्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका उच्चाधिकार समितीने घेतली आहे.  त्यानुसार प्लास्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकण्यास बंदी असल्याचा पुनुरूच्चार करत ही भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्याचे या बैठकीत ठरले आहे. 

राज्यात मागील वर्षीच्या जून महिन्यापासून प्लास्टिक बंदी लागू झाली होती. दूध अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये मोडत असल्याने दुधाच्या पिशव्यांवर तूर्तास बंदी नव्हती. मात्र, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलीटी (इपीआर) अंतर्गत दुधाच्या पिशव्यांना इपीआर क्रमांक देण्यात येणार होता. तसेच या सर्वच पिशव्या गोळा करुन त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र दुधाच्या या पिशव्या नक्की कोणी गोळा करायच्या यावरुन तिढा निर्माण झाला होता.