जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नारायण राणेंना नोटीस; १० जूनला म्हणणे मांडण्यास संधी

नियमानुसार १ एफएसआय होता; प्रत्यक्षात २.१२ एफएसआय वापरला गेला.

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यात सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी मुंबईच्या उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस पाठविली आहे.  १० जूनला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश त्यात देण्यात आले आहेत.
या बंगल्याला २००७मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने ‘सीआरझेड’अंतर्गत नाहरकत प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, त्यातील २ अटींचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे.

नियमानुसार १ एफएसआय होता; प्रत्यक्षात २.१२ एफएसआय वापरला गेला. तसेच २,८१० चौमी. बांधकामाऐवजी ४,२७२ चौमी. बांधकाम करण्यात आले. सीआरझेड अटींचे उल्लंघन झाल्याबाबत सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन समितीने मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावली. ही समिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत येते. 
 

१० जूनला म्हणणे मांडण्यास संधी

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनीही त्यास दुजोरा दिला आहे. जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन समितीकडे आलेल्या तक्रारीनुसार ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. नागरिक किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाकडून या समितीकडे तक्रार आल्यानंतर संबंधितांकडून अहवाल मागवला जातो. जेणेकरून त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी. त्याअंतर्गत नियमित कार्यवाहीनुसार ही नोटीस बजावण्यात आली असून, १० जूनला त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे, अशी प्रतिक्रिया चौधरी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.