जिल्हाधिकाऱ्यांचा मेट्रो-३ कारशेडचा निर्णय सदोष; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

जमीन हस्तांतरण करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती

मुंबई : कांजूरमार्ग येथील मिठागराच्या १०२ एकर जमिनीचे हस्तांतर एमएमआरडीएला करण्याचा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय सदोष असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मेट्रो-३ कारशेडच्या जमीन हस्तांतरण करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देताना नोंदविले.

उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत कारशेडचे काम तत्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले. या आदेशाची प्रत गुरुवारी संकेतस्थळावर उपलब्ध झाली. मिठागराच्या जागेवर मालकी हक्क असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १ ऑक्टोबर २०२०च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले.

हा अर्ज प्रलंबित असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून आदेश दिले, याची आम्हाला खंत वाटते. सत्ताधारी बदलले की धोरणेही बदलतात. मेट्रो कारशेड उभे करण्यामागे जनहित असल्याची जाणीव आम्हाला आहे. मात्र, त्याचवेळी एखादी व्यक्ती जागेचा मालकी हक्क नसतानाही ती जागा हस्तांतरित करीत असेल तर आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. या स्थगितीमुळे सार्वजनिक प्रकल्पाचे काम थांबले, हेही आम्हाला माहीत आहे. पण, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हे घडले, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका दाखल करून फेब्रुवारीमध्ये अंतिम सुनावणीसाठी ठेवली.

 संबंधित पुरावे विचारात न घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदोष निर्णय घेतला. आम्ही या निर्णयावर कठोर होऊ शकत नाही. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला, असे म्हणण्यापासून आम्ही स्वतःला अडवू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.