मुंबई - राज्य सरकारचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असून महायुती सरकारचे तीन पक्ष सत्तेत आहेत. राष्ट्रवादीतील फुटीनंतरचं हे पहिलंच अधिवेशन असून उपमुख्यमंत्रीपदी अजित पवार आहेत. तर, विरोधी पक्षांच्या गटातील आमदार म्हणून रोहित पवार खिंड लढवत आहेत. आमदार रोहित पवार यांनी यंदाच्या अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवर लक्षवेधी आणि प्रश्न विचारले आहेत. त्यामध्ये, तलाठी भरतीचा मुद्दा त्यांनी काही दिवसांपूर्वी उपस्थित केला होता. तसेच, भरतीच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. आता, आमदार पवार यांनी तलाठी भरतीसाठी आकारण्यात आलेल्या फी वरुन संताप व्यक्त केला आहे.
राज्यात काही वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या भरती प्रकियेला सुरूवात झाली असून भूमी अभिलेख विभागामार्फत तलाठी पदांसाठी ४६४४ जागांवर भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी सोमवारपर्यंत दहा लाखांवर अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख १७ जुलै होती, पण शासनाने ती एक दिवस वाढवून भरती प्रकियेत असलेल्या उमदेवारांना दिलासा दिला होता. त्यानुसार, १८ जुलैपर्यंत ही डेडलाईन ठेवण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क हे तब्बल ९०० रुपये एवढे होते. त्यामुळे, आमदार रोहित पवार यांनी युपीएससी परीक्षेशी तुलना करत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, खासगी कंपन्यांना कशासाठी मोठं करायचं आहे, आपण काय धंदा करायला बसलो आहोत का?, असा सवालच आमदार पवार यांनी उपस्थित केला. तसेच, साडे चार हजार तलाठी पदांसाठी तब्बल साडे अकरा लाख उमेदवारांनी अर्ज केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या उमेदवारांकडून खुल्या प्रवर्गासाठी १ हजार तर मागास प्रवर्गासाठी ९०० रुपये घेतल्याचेही त्यांनी विधानसभेत सांगितले.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (UPSC) परीक्षा शुल्क म्हणून १०० रुपये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) ३५० रुपये तर राजस्थान सरकार सगळ्या परीक्षांसाठी केवळ ६०० रुपये आकारते. मग, राज्य सरकार केवळ तलाठी भरतीच्या एका परिक्षेसाठी ९०० ते १ हजार रुपये शुल्क का आकारते, असा प्रश्न रोहित पवार यांनी विधानसभेत विचारला. खासगी कंपन्यांचे खिशे का भरले जातात? सामन्यांचे प्रश्न सुटत नसतील तर आमदार होऊन करायचं काय? असा उद्गविन सवालही त्यांनी यावेळी विचारला.
दरम्यान, रोहित पवारांनी विधानसभेत उचललेला हा मुद्दा अतिशय रास्त असून युवक वर्गाचा त्यांच्या या मुद्द्याला जोरदार पाठिंबा मिळत आहे. तलाठी भरतीसाठी तब्बल ९०० रुपये फी आकारण्यात येत असल्यानेही अनेक उमेदवारांना संताप व्यक्त केला होता. मात्र, याबद्दल बोलायचं कोणाला, असाच प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर आमदार पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर नेटीझन्सने समाधान व्यक्त केले आहे.