मुंबई : वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर मागाठाणे मेट्रो स्थानकालगत विकासकाकडून खोदकाम करत असताना जमीन खचण्याची जी घटना घडली, त्याला राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि एमएमआरडीएचे अधिकारी आणि बिल्डरचे संगनमत कारणीभूत आहे, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे.राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि एमएमआरडीएला जनमानसाच्या सुरक्षिततेपेक्षा फक्त बिल्डरांचा फायदा प्यारा आहे. या प्रकरणात बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे स्पष्ट दिसून येते.त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिल्डरच्या बांधकामाला स्थगिती देऊन, दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केली.
आज सकाळी प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी मागाठाणे येथील भूसख्खलन झालेल्या घटनास्थळाला भेट दिली होती, त्यावेळेस त्या बोलत होत्या. यावेळेस त्यांच्या सोबत मुंबई काँग्रेसचे उत्तर मुंबईचे सर्व पदाधिकारी होते. दरम्यान, साइटवरील स्थानिक रहिवासी आणि कामगारांच्या जीवित आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी देखील पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे, तसेच सर्व्हिस रोडमधील जमिनीला पडलेले तडे लवकरात लवकर दुरुस्त करणे आवश्यक आहे, कारण मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षा देखील तितकीच महत्वाची आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मेट्रो स्टेशनच्या जिन्याच्या ६ मीटर पर्यंत कोणतीही बांधकाम किंवा खोदकाम करू नये असा नियम असताना, नियमांचे उल्लंघन करून बिल्डरने मेट्रोच्या जागेला स्पर्श करणारी कंपाउंड वॉल बांधली तेव्हा मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए आणि एमएमओसीएल चे अधिकारी कुठे होते? झोपले होते का? त्यांनी कारवाई का केली नाही? याचा अर्थ त्यांचे बिल्डरांशी संगनमत होते. जमीन खचल्याने जिन्याखालच्या जमिनीला भेगा पडल्या आहेत. या जिन्याचा वापर मेट्रोने ये जा करणारे प्रवासी करतात. त्यामुळे जर पुढे जोराचा पाऊस पडल्यावर जर यापेक्षाही मोठी दुर्घटना घडली तर त्या दुर्घटनेची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका घेणार का? बिल्डरकडून खोल खोदकाम होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए आणि एमएमओसीएलच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आणि त्याचाच परिणाम ही भूसख्खलनाची दुर्घटना आहे. नागरिकांची सुरक्षा यांनी ऐरणीवर टांगली आहे का? जनतेच्या सुरक्षेपेक्षा राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि एमएमआरडीएला बिल्डरांचा फायदाच अधिक प्यारा आहे हेच यातून स्पष्ट होते, अशा परखड शब्दांत त्यांनी राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि एमएमआरडीएच्या भोंगळ कारभारावर टीका केली.
काम बंद करण्याची नोटीस दिली असताना सुद्धा त्या नोटीसचे उल्लंघन काम सुरु ठेवणाऱ्या बिल्डर आणि त्याच्या माणसांवर कारवाई का झाली नाही? बिल्डर वर कारवाई करू नये यासाठी कोणता राजकीय दबाव होता का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळायलाच हवीत. जरी या प्रकरणी कंत्राटदार आणि अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असली, तरी बिल्डर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे आमचे स्पष्ट आरोप आहे.