साेन्याच्या काेंबडीला भिकेचे डाेहाळे?

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतून सोन्याचा धूर निघतो, असे म्हणतात. काेट्यवधींच्या ठेवी मोडून पालिका काय साधत आहे?

अतुल कुलकर्णी,  संपादक, मुंबई 

तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार असो की उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. महाराष्ट्राचे बजेट सादर करताना दोघांनीही जनतेच्या अपेक्षांची विचारणा केली. मुंबई महापालिकेने संकल्प सादर करताना अशी काही विचारणा केली होती का?  माहिती नाही. पण, सादर झालेले बजेट पूर्णपणे प्रशासकीय छाप आणि ठेकेदारांनी सुचवलेल्या योजनांना मंजुरी देणारे आहे. उत्पन्नवाढीचा कसलाही नवा मार्ग न सुचवता, आहे त्या ठेवी मोडून, विकासाची कामे सुचवणे म्हणजे हळूहळू घरातली एक एक वस्तू विकून घर चालवण्यासारखे आहे. देशात कोणत्या महापालिकेकडे नसतील एवढ्या ठेवी मुंबई महापालिकेकडे आहेत. या ठेवी त्या त्या काळी उत्पन्नाचे नवनवे मार्ग शोधून बनवलेल्या आहेत. एकदा का अशा ठेवी मोडण्याची सवय लागली, की लोकप्रिय घोषणांना पाय फुटायला वेळ लागणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा घोषणा भरपूर होतील. त्यासाठी पैसे लागतील म्हणून ठेवी मोडल्या जातील. मुंबईसारख्या महाकाय शहरात या ठेवी कापरासारख्या उडून जातील. मग मुंबईचे शांघाय न होता बकाल कोलकाता होईल. 

मुळात डेव्हलपमेंट चार्जेस वसूल करण्याच्या नावाखाली गेल्यावर्षी ५० टक्के सवलत दिली गेली. यावर्षी मिळणारा विकास कर मोठ्या प्रमाणावर गेल्या वर्षीच वसूल झाला. मालमत्ता करात पाचशे फुटापर्यंत सूट दिल्यामुळे तेही उत्पन्न कमी झाले. मुंबईचे आकारमान पाहता मोकळ्या जागा दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाचे मार्गही हळूहळू कमी होणार आहेत. अशावेळी महापालिकेने मालकीच्या शाळा, खोल्या, मैदान भाड्याने देऊन त्यातून उत्पन्न उभे करणे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्यासारखे आहे. या शहरात जी २० सारखे उपक्रम सातत्याने होत असतात. जगभरातील लोक कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने शहरात येतात. त्यांच्या स्वागतासाठी म्हणून भिंती रंगवणे, फ्लेक्स लावणे असा दिखाऊ खर्च सातत्याने केला जातो. यातून महापालिकेला कवडीचा फायदा होत नाही. हा खर्च एकदाच करून भागत नाही. सातत्याने तो करावा लागतो. त्यातून ठेकेदारांची आणि अधिकाऱ्यांची एक टोळी तयार होत जाते. अशा फुटकळ गोष्टींवर नियंत्रण आणणे या बजेटच्या निमित्ताने सहज शक्य होते. पाच पाच आयएएस दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी ज्या महापालिकेत बसतात, त्यांनी यावर ठोस उपाय करण्याची चांगली संधी घालवली आहे. 

शहरभर फुटपाथवर आणि रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या फेरीवाल्यांचे प्रचंड मोठे जाळे आहे. त्यांच्याकडून चिरीमिरी म्हणून जे पैसे गोळा केले जातात तो आकडा हजार-बाराशे कोटींच्या घरात आहे. ही आकडेवारी काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आमदार नरसय्या आडम यांनी विधानसभेत सांगितली होती. आता हा आकडा आणखी वाढला आहे. पोलिस आणि महापालिकेचे कर्मचारी खालून वरपर्यंत जे पैसे गोळा करतात ती रक्कम डोके चक्रावून सोडणारी आहे. ही फेरीवाल्यांकडून मिळणारी वरकमाई झाली. मोठ्या उद्योगांकडून मिळणारी कमाई तर आणखी भयंकर आहे. आपल्याकडे फेरीवाला धोरण आहे. बड्या लोकांकडून नियमानुसार पैसे कसे काढायचे हे अधिकाऱ्यांना माहिती असते; पण गळा मध्यमवर्गीयांचा धरला जातो. या सगळ्यांचा नीट अभ्यास करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याची संधी बजेटमध्ये आयुक्तांना होती. 

वाहतूक कोंडी हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. दोन ते तीन किलोमीटर चालत जाता येईल असा सरळ रस्ता नाही. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुरळीत होण्याची  योजना नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्सपासून चर्चगेट स्टेशनपर्यंत पायी जाता येईल अशी सोय नाही. यावर कोणतेही उपाय बजेटने दिलेले नाहीत. ठेकेदारांनी सुचवलेले उपाय म्हणजे अर्थसंकल्प असतो का, अशी बोचरी टीका झाली तर त्याचे ठोस उत्तर महापालिका प्रशासनाकडे नाही. कोणत्याही संस्थेचा आर्थिक पाया किती भक्कम आहे हे त्यांच्या ठेवीवरून लक्षात येते. आज डिपॉझिटवरच हात घातला गेला आहे. भविष्यात हा पाया ढासळायला सुरुवात झाली तर काय? याचे उत्तर एकही नेता ठोसपणे पुढे येऊन देणार नाही. डिपॉझिटला हात घालायलाही हरकत नाही. मात्र, उत्पन्नाचे नवनवे मार्ग शोधून आम्ही महापालिकेच्या तिजोरीत भर घालत आहोत असे जर सांगितले गेले असते तर या गोष्टीचे समर्थन झाले असते. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण नेहमी म्हणायचे; राजकारण्यांनी नाही म्हणायला आणि अधिकाऱ्यांनी हो म्हणायला शिकले पाहिजे. आज सगळे चित्र उलटे आहे. जो सत्तेवर आहे त्याच्या मनात काय चालले आहे हे ओळखणारे अधिकारी वाढीस लागले आहेत. खुर्चीवर बसलेल्या जे हवे ते हो म्हणण्याची वृत्ती केवळ त्या राजकारण्यांनाच नाही, तर तुम्हा-आम्हा सगळ्यांना घेऊन डुंबेल हे सांगण्याचे धारिष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये ज्या दिवशी येईल तो सुदिन म्हणावा लागेल.